देश – जम्मू-कश्मीर में 50 सरकारी कर्मियों के वेतन वृद्धि पर रोक, EC के आदेश पर ऐक्शन; जानें वजह – #INA

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से तीन चरणों में संपन्न हो चुके हैं। 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण में वोटिंग हुई थी। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को 50 सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। इन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार में शामिल होने का आरोप है। इन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है। 50 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के निलंबन के अलावा 11 संविदा कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों या उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिया है कि वे उन सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लें, जो आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार में शामिल थे।

डीसी ने कहा, “आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) की अवधि के दौरान करीब 50 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर चुनाव प्रचार में शामिल होने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रारंभिक जांच में उनकी भागीदारी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इस मामले की गहनता से जांच की जाए और आरोप सही पाए जाने पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी जाए। साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में इसका उल्लेख भी किया जाए ताकि उन्हें और अन्य समान विचारधारा वाले कर्मचारियों को एक मजबूत संदेश मिल सके।”

11 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

अधिकारियों ने बताया कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में पांच कर्मचारियों को 6 सितंबर को निलंबित किया गया और उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू की गई। 23 सितंबर को राजनीतिक प्रचार में संलिप्तता के आऱोप में 21 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, इसमें पांच संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। 29 सितंबर को चुनाव प्रचार और संबंधित राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी पाए जाने पर छह संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अलावा 23 अधिकारियों को निलंबित किया गया। निलंबन के अलावा, लगभग 40 कर्मचारियों को उन कार्यालयों से हटा दिया गया जहां वे इस अवधि के दौरान तैनात थे।