देश – भारत से 2.5 मिलियन डॉलर की मदद मिलने के बाद फिलिस्तीन का नया बयान, जानें क्या है ? #INA
19 नवंबर 2024 को भारत ने फिलिस्तीन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2.5 मिलियन डॉलर की वित्तीय मदद की दूसरी किश्त जारी की है. यह सहायता यूएन रिलीफ और वर्क एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के माध्यम से फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए दी गई है.
भारत का 5 मिलियन डॉलर का वार्षिक योगदान पूरा
फिलिस्तीनी दूतावास ने इस सहायता के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है. बयान में कहा गया, “हम यूएनआरडब्ल्यूए को 2.5 मिलियन डॉलर की दूसरी किश्त जारी करने के लिए भारत सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करते हैं, जिससे 2024-2025 के लिए भारत का 5 मिलियन डॉलर का वार्षिक योगदान पूरा हो गया है.” यह भारत की स्थिर और निरंतर सहायता को दर्शाता है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
मानवीय सहायता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता
दूतावास ने भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि मानवीय सहायता और दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है, जिससे यूएनआरडब्ल्यूए को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद मिलती है.
इजरायल के प्रयासों का मुकाबला करने में अहम भूमिका
फिलिस्तीनी दूतावास के प्रभारी अबेद एलराजेग अबू जाजर ने इस वित्तीय योगदान को यूएनआरडब्ल्यूए की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए इजरायल की कोशिशों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा, “भारत का यह योगदान यूएनआरडब्ल्यूए के प्रयासों को मजबूती प्रदान करता है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसकी कार्यवाही को निरंतर बनाए रखता है.”
भारत-फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संबंध
जाजर ने भारत और फिलिस्तीनी लोगों के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों को भी याद किया और कहा, “फिलिस्तीनी लोग भारत के समर्थन को बेहद महत्व देते हैं. हम आशा करते हैं कि यह समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपनी स्वतंत्रता, आजादी और अपने राज्य की स्थापना के लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते.”
भारत की 40 मिलियन डॉलर की मदद
भारत ने अब तक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित यूएनआरडब्ल्यूए के मुख्य कार्यक्रमों के लिए 40 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है. भारत ने हमेशा से ही एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है.
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