यूपी- UP बोर्ड में 5 साल बाद बढ़ी एग्जामिनर की फीस, जानें किसको कितने मिलेंगे रुपये? – INA

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 के लिए कक्ष निरीक्षक से लेकर केंद्र व्यवस्थापक तक और एग्जामिनर की फीस रिवाइज कर दी है. बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली पारिश्रमिक में 5 साल बाद बदलाव किया गया है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसी में परीक्षा में ड्यूटी करने वाले हरेक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाली फीस का भी उल्लेख किया गया है.

इस आदेश के मुताबिक अब हाई स्कूल की कॉपी जांचने के लिए एग्जामिनर को 14 रुपये मिलेंगे. अब तक उन्हें 11 रुपये मिलते थे. इसी प्रकार इंटरमीडिएट की कॉपी जांचने पर 13 रुपए की जगह 15 रूपये मिलेंगे. वहीं प्रेक्टिकल परीक्षाओं के लिए एग्जामिनर को प्रति छात्र 10 रुपये मिलेंगे. इसी प्रकार कक्ष निरीक्षक को प्रति पाली 100 रुपये, कक्ष नियंत्रक को 75 रुपये, परीक्षा केंद्र संबंधित व्यय के लिए केंद्र व्यवस्थापक को प्रति पाली 100 रुपये मिलेंगे.इसी क्रम में अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक को 60 रुपए और लिपिक को प्रतिपाली 40 रुपये देने की व्यवस्था की गई है.

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का भी बढ़ा मानदेय

चूंकि इस परीक्षा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी भाग लेते हैं. ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इनके लिए पारिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया है. बोर्ड की ओर से जारी आदेश पत्र के मुताबिक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिदिन 30 रुपये की जगह अब 40 रुपये और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 की जगह 20 रुपये दिए जाएंगे.इसी प्रकार जलपान के लिए 20 की जगह 25 रुपये और कक्ष नियंत्रक के व्यय को 60 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 75 रुपए प्रतिदिन किया गया है.

गाजीपुर में बने कई मूल्यांकन केंद्र

बोर्ड के आदेश पत्र के मुताबिक अब स्थानीय परीक्षकों को वाहन व्यय 27 रुपए की जगह 35 प्रतिदिन मिलेगा. बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन से लेकर कॉपियों के मूल्यांकन तक का काम बोर्ड अधिकारियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है. इसके लिए गाजीपुर में कई मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं. गाजीपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा के मुताबिक शासन का निर्देश पत्र मिल गया है. इन्हीं निर्देशों के तहत परीक्षा में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पारिश्रमिक दिया जाएगा.