खबर शहर , घर से कचरा उठ रहा या नहीं: सिर्फ 12 फीसदी घरों की स्कैनिंग, ब्लैक लिस्ट होगी कंपनी…एक महीने का दिया समय – INA
आगरा में घर से कचरा उठाने के दावे कागजी हैं। हर घर के बाहर आरएफआईडी टैग लगा है, जिसे स्कैन नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की 35वीं बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने एक महीने का अल्टीमेटम कंपनी को देने और उसके बाद कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के ऑडिट पर चर्चा हुई। उसके बाद सभी 19 प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। पाया गया कि 4.25 लाख घरों में से केवल 60 हजार घरों से ही कचरा उठाने का संदेश इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर पहुंच रहा है। पाया गया कि स्मार्ट सिटी के 63 चौराहों को एटीसीएस मोड पर ही चलाने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ 13 जंक्शन ही ब्लिंक मोड पर चल रहे हैं। आईटीएमएस में 43 चौराहों से कम चालान किए जा रहे हैं। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने आरटीओ से चालान और जुर्माने में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
सड़क न बनाने पर खत्म होगा अनुबंध
आगरा स्मार्ट सिटी ने ताजगंज के एबीडी क्षेत्र में छोटी सड़क का जीर्णोद्धार करने के लिए संस्था को अनुबंधित किया था। कंपनी ने काम नहीं किया। इस पर मंडलायुक्त ने कंपनी को अनुबंध समाप्त करने (टर्मिनेट) करने के निर्देश दिए। एप मेरा आगरा के बारे में बताया गया कि 16140 लोगों ने इसे मोबाइल में डाउनलोड किया है। मंडलायुक्त ने एप पर की गई शिकायतों व निस्तारण से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग स्टेशन के बारे में बताया कि 6 स्टेशनों पर 63 बाइसिकल दौड़ रही हैं। सितंबर तक 1.68 लाख की आय मिली है। बैठक में सीईओ अंकित खंडेलवाल, एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मौली, जीएम अरुण कुमार, नोडल अधिकारी बीएल गुप्ता मौजूद रहे।
यह रखे गए प्रस्ताव-
– पेठा, लेदर, सब्जी के वेस्ट निस्तारण के लिए 150 टीपीडी का प्लांट लगाने की योजना शासन को भेजी
– सदर स्थित क्वीन मैरी लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार दिसंबर तक पूरा करें, संचालन स्मार्ट सिटी करेगा
– शमसाबाद रोड से गोबर चौकी होते हुए यमुना किनारा तक नाले को ढका जाएगा
– ताजगंज में पानी के कनेक्शन के लिए जलकल की दर पर नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे
– फतेहाबाद रोड पर यूटिलिटी डक्ट का किराया 13.69 रुपये वार्षिक लिए जाने का प्रस्ताव पास
– कमांड सेंटर से कचरा प्रबंधन की मॉनिटरिंग के लिए 3 लाख रुपये प्रतिमाह लिए जाएंगे
– स्मार्ट सिटी के 19 में से 16 प्रोजेक्ट पूरे, 3 प्रोजेक्ट हैंडओवर की प्रक्रिया में, जल्द होंगे हस्तांतरित
– 20 जगह पर बनाए गए बस शेल्टर को संचालित करने के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया
– 11 जगह ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के साथ अन्य जगहों पर भी लगाए जाएंगे
