राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने शुक्रवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 17.435 किमी लंबी एक्वा मेट्रो लाइन को स्वीकृत किया गया है।
यह मेट्रो सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक चलेगी। इसमें 394 करोड़ रुपए भारत सरकार और 394 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत धनराशि नोएडा और 60 प्रतिशत धनराशि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
दूसरी तरफ आगरा मेट्रो रेल परियोजना के कॉरीडोर-1 आरबीएस कालेज मेट्रो स्टेशन और आईएसबीटी कालेज मेट्रो स्टेशन के बीच सिंचाई विभाग की निष्प्रयोज्य भूमि को मेट्रो निर्माण के लिए निशुल्क उपलब्ध कराए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।
हर मंडल में एक सरकारी विवि का लक्ष्य हुआ पूरा
प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों को संचालन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को कैबिनेट ने बिजनौर में निजी क्षेत्र के विवेक विश्वविद्यालय के संचालन को अनुमति दे दी है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से संचालन प्राधिकार पत्र जारी करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है।
सरकारी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ेगी
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इससे प्रदेश में एक और निजी विवि का संचालन शुरू होगा। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी विश्वविद्यालयों की भी गुणवत्ता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ढ़ाई साल में सर्वाधिक विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर की ग्रेडिंग मिली है। प्रदेश के सात सरकारी विश्वविद्यालयों को एक प्लस प्लस, चार को ए प्लस ग्रेडिंग मिली है।
जबकि, निजी क्षेत्र के छह विश्वविद्यालयों को ए प्लस प्लस व चार को ए प्लस ग्रेड मिली है। पहले प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 500 ग्रेडिंग में नहीं था। आज टॉप 100 में प्रदेश के तीन विश्वविद्यालय आ गए हैं। मंत्री ने बताया कि हमने हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय का लक्ष्य पूरा किया है। अगले पांच साल में हर जिले में एक-एक विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य है। इसे पूरा कर प्रदेश सरकार युवाओं को उनके जिले में ही उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगी।
एटीएस, सुरक्षा शाखा और जिलों के लिए खरीदे जाएंगे 1035 वाहन
कैबिनेट ने यूपी एटीएस, सुरक्षा शाखा और जिलों के लिए 1035 वाहनों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एटीएस द्वारा कुल 60 वाहन खरीदे जाएंगे। इनमें 37 निष्प्रयोज्य वाहन जैसे बस, बोलेरो, मोटरसाइकिल आदि शामिल हैं।
वहीं 23 नई टीवीएस अपाचे बाइक भी खरीदी जाएंगी। वहीं सुरक्षा शाखा द्वारा वीवीआईपी सुरक्षा के लिए 76 स्कार्पियो एन गाड़ियों की खरीद की जाएगी। इसके अलावा जिलों में कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के लिए अलग-अलग प्रकार के 899 वाहनों की खरीद का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है।
