खबर शहर , Agra: अनुश्रवण समिति की बैठक में खुलकर बोले विधायक और सांसद, बिजली विभाग पर गंभीर आरोप; जानें क्या बोले – INA

आगरा में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सोमवार को सर्किट हाउस में हुई। तालाब, मेड़बंदी, नाली निर्माण, जलभराव, चकमार्ग, पौधरोपण, पीएम आवास, मृत्यु प्रमाणपत्र व आरटीआई से प्रवेश की जनप्रतिनिधियों ने पोल खोली। ज्यादा हंगामा बिजली पर हुआ। फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल ने कहा कि बिजली वाले डकैत हैं। वहीं अध्यक्षता कर रहे सांसद राजकुमार चाहर बोले कि ये तो तो दीवार फांदकर घर में कूद रहे हैं। इसमें तय हुआ कि विद्युत संविदाकर्मियों का चरित्र सत्यापन कराया जाएगा।

दोपहर ढाई बजे से शाम 7 बजे तक चली बैठक में बिजली आपूर्ति व कर्मियों के व्यवहार पर जनप्रतिनिधि नाराज दिखे। अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि इरादतनगर क्षेत्र में एक घर में बिजलीकर्मी दीवार फांदकर कूद गया। अंदर बेटी नहा रही थी। घरवालों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा का केस दर्ज करा दिया गया।

उन्होंने मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि संविदाकर्मियों का पुलिस थानों से चरित्र सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली से संबंधित समस्याएं इतनी अधिक हैं कि मैं 24 घंटे के लिए एमडी कार्यालय पर बैठूंगा। धरना नहीं दे सकता, लेकिन विरोध स्वरूप बैठ तो सकता हूं।

खेरागढ़ से नगर पंचायत चेयरमैन सुधीर गर्ग ने कहा कि संविदाकर्मी जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं उसी क्षेत्र में तैनात होने से अवैध वसूली कर रहे हैं। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने टोरंट द्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के बकाया की वसूली को निरस्त करने की मांग रखी।

मृत्यु प्रमाणपत्र का वसूल रहे 500 रुपये

विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र शास्त्री ने ग्राम पंचायत स्तर से मृतक व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनने और बनवाने के नाम पर पंचायत सचिवों की ओर से 500-500 रुपये वसूलने की शिकायत रखी। डीपीआरओ मनीष ने बताया कि पोर्टल अपडेट होने के कारण प्रमाणपत्र लंबित हैं। जिनका एक माह में निस्तारण कर दिया जाएगा।

भाजपा विधायक बाबूलाल ने कहा कि गांव में जो नालियां बनाई जा रही हैं वह सड़क से ऊंची हैं। यह सरकारी धन की बर्बादी है। इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने खेतों पर मेड़बंदी कराने और तालाबों से कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाने की मांग रखी। जिसे अध्यक्ष राजकुमार ने स्वीकार करते हुए डीएम को विशेष कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।

आरटीई में प्रवेश नहीं देने पर समाप्त करें मान्यता

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने का मुद्दा उठा। बीएसए जितेंद्र ने बताया कि 15 हजार आवेदन आए हैं। 1400 प्रवेश कराएं हैं। सांसद रामजीलाल सुमन के प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रवेश नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता खत्म की जाए। शिक्षा विभाग भूमि पर हुए कब्जे हटवाए जाएं। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, मेयर हेमलता दिवाकर, विधायक भगवान सिंह कुशवाह, छोटे लाल वर्मा, एमएलसी विजय शिवहरे, आकाश अग्रवाल, डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, सीडीओ प्रतिभा सिंह, रेणु कुमारी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल आदि रहे।

Credit By Amar Ujala