दुनियां – बांग्लादेश में चुनाव की आहट, नए चुनाव आयोग के लिए अंतरिम सरकार ने बनाई कमेटी – #INA
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जल्द आम चुनाव कराने की कवायद शुरू कर दी है. मोहम्मद यूनुस की सरकार ने नए चुनाव आयोग के गठन के लिए एक सर्च कमेटी का गठन कर दिया है. इस 6 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय डिविजन के जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी करेंगे.
दरअसल आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीते 3 चुनाव धांधली कर जीते हैं, इसलिए एक नया चुनाव आयोग बनाया जाएगा. कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कमेटी गठन की जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले हुए आम चुनाव फेक थे इसलिए मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा और अंतरिम सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चुनाव कराएगी.
EC के लिए सर्च कमेटी में कौन-कौन?
मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार ने नए चुनाव आयोग के लिए 6 सदस्यीय सर्च कमेटी गठित की है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल की गईं हैं. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जुबैर रहमान चौधरी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, वहीं सूत्रों के अनुसार, अन्य सदस्यों में हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के जस्टिस AKM असदुज्जमां, CAG नूरुल इस्लाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मोबासिर मोमीन, रिफ्यूजी एंड माइग्रेटरी मूवमेंट रिसर्च यूनिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीआर अबरार, ढाका यूनिवर्सिटी की पूर्व शिक्षक प्रोफेसर जीनतुन्निशा तहमिदा बेगम शामिल हैं.
कानून मंत्री प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने सचिवालय में UN हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क से मुलाकात के बाद बताया है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हस्ताक्षर के बाद अंतरिम सरकार जल्द ही इसे लेकर एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है.
BNP समेत कई दलों ने की थी मांग
दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को 3 महीने पूरे होने को हैं लेकिन आम चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई नहीं दे रही थी. इस बीच प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) समेत कई राजनीतिक दलों ने 13वें आम चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करने की मांग की थी. जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पहले एक नए चुनाव आयोग के गठन का फैसला किया है, जिसके लिए यूनुस सरकार सरकार ने सर्च कमेटी बनाई है.
अंतरिम सरकार कराएगी निष्पक्ष चुनाव: कानून मंत्री
कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा है कि, ‘अंतरिम सरकार ने अगला आम चुनाव कराने के लिए कवायद शुरू कर दी है, नए चुनाव आयोग के गठन के लिए सर्च कमेटी बना दी गई है.’ उन्होंने कहा कि पहले जो चुनाव हुए वह फर्जी थे, लिहाजा वोटर लिस्ट के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है. कानून मंत्री का कहना है कि नया चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करेगा और यह एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए होगा. उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराएगी.
चुनाव की तारीख पर क्या बोले कानून मंत्री?
हालांकि चुनाव कब कराए जाएंगे इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है. कानून के मुताबिक एक बार सर्च कमेटी का गठन हो गया तो वह ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को 10 लोगों के नाम का सुझाव दे देती है, चुनाव आयोग के हर पद के लिए 2 लोगों का नाम सुझाया जाता है. सर्च कमेटी के सुझाए गए लोगों में से राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त समेत EC के 4 अन्य अधिकारियों का चयन करते हैं.
5 सितंबर को EC अधिकारियों ने दिया था इस्तीफा
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के ठीक एक महीने बाद चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त काज़ी हबीबुल अवाल समेत सभी 5 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था. 5 सितंबर से चुनाव आयोग के सभी महत्वपूर्ण पद खाली हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयोग एक्ट 2022 के मुताबिक राष्ट्रपति को अपीलीय डिविजन जज की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यों की कमेटी का गठन करना होता है. अपीलीय जज का नाम चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश की ओर से नामांकित किया जाता है.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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