दुनियां – यूनुस तो धोखेबाज निकले! 4 साल तक खुद ही बांग्लादेश की सरकार चलाने का है प्लान – #INA

बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार कब बनेगी? शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बनाई गई अंतरिम सरकार कब तक सत्ता में बनी रहेगी? क्या अंतरिम सरकार की मंशा वाकई जल्द निष्पक्ष चुनाव कराने की है या फिर वह खुद ही सुधारों के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहती है?
इस तरह के तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के तमाम सियासी दल जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार पहले बड़े पैमाने पर कथित सुधार लागू करने पर जोर दे रही है. हालांकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू के दौरान अंतरिम सरकार के कार्यकाल से जुड़े सवालों के जवाब दे दिए हैं.
4 साल का होगा कार्यकाल?
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल 4 साल से अधिक नहीं होगा. क़तर आधारित ब्रॉडकास्टर अल-जज़ीरा से बात करते हुए मुख्य सलाहकार ने कहा है कि ‘अंतरिम सरकार के कार्यकाल की सटीक समयावधि निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित तौर पर 4 साल से कम होनी चाहिए, हो सकता है इससे भी कम हो.’
मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल कई चीजों पर निर्भर करेगा, खासतौर पर इस बात पर कि बांग्लादेश की जनता क्या चाहती है और राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल कहते हैं कि सुधार के बारे में भूल जाओ और चुनाव कराओ तो हम वह भी कराएंगे.
क्या चुनाव लड़ेंगे मोहम्मद यूनुस?
वहीं 4 साल के कार्यकाल को लेकर जब मोहम्मद यूनुस से पूछा गया कि यह तो किसी सरकार के पूर्ण कार्यकाल जितना समय होगा तो जवाब में उन्होंने कहा कि, ‘मैंने यह नहीं कहा कि मैं 4 साल तक सत्ता में रहूंगा, यह अधिकतम समय हो सकता है. लेकिन यह हमारी मंशा नहीं है, हमारी मंशा है कि जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी चुनाव कराए जाएं.’
मोहम्मद यूनुस ने चुनाव में खड़े होने से इनकार करते हुए कहा कि वह राजनेता नहीं हैं और वह खुशी-खुशी अपनी मौजूदा भूमिका निभा रहे हैं.
विपक्षी दलों ने की जल्द चुनाव की मांग
बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार को बेदखल कर अंतरिम सरकार के गठन का फैसला लिया गया था. अब जबकि अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं ऐसे में सियासी दल जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं.
एक ओर यूनुस सरकार नए चुनाव आयोग के गठन के लिए सर्च कमेटी बना चुकी है तो वहीं दूसरी ओर इलेक्टोरल समेत कई स्तर पर सुधार के लिए टास्कफोर्स और अलग-अलग समितियां भी काम कर रहीं हैं. मोहम्मद यूनुस खुद अपने ही एक बयान में जानकारी दे चुके हैं कि ये समितियां जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. ऐसे में जल्द चुनाव कराना फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा है, उधर बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल BNP ने भी यूनुस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सत्ता में बने रहने के लिए जानबूझकर चुनाव कराने में देरी करा रही है.

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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