देश – अब सरकार ने युवाओं के लिए खोला तिजोरी का मुंह, 2500000 रुपए देने का ऐलान! खुशी से नाचने लगे लोग #INA

खुशखबरी: अगर आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि यूपी सरकार यहां युवाओं को रोजगार करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपए दे रही है.  जिससे आप अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं. यह सरकारी मदद लेकर न सिर्फ आप आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. बल्कि लघु उद्योग भी लगा सकते हैं. इसके अलावा भी कोई अन्य व्यापार कर सकते हैं. आइये जानते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (CM Yuva Swarojgar Yojana) के बारे में और क्या शर्त रखी गई है.. ताकि आप अपना करियर संवार सकें… 

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नहीं चुकाना कोई ब्याज

दरअसल, प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरूआत की थी. इसमें सरकार ने सर्विस सेक्टर और व्यापार दोनों का ध्यान रखते हुए कैटेगिरी बनाई है. योजना की खास बात ये है कि जब युवा अपना रोजगार शुरू करेंगे, कुछ सालों तक उन्हें कोई ब्याज नहीं चुकाना है. रोजगार स्थापित होने के बाद बहुत कम ब्याज  ईएमआई के रूप में देना होगा. यही नहीं कर्ज की धनराशि पर सरकार ने 25 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान भी किया है. वहीं योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता भी रखी है. जैसे आवेदक का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है. साथ ही परिवार का एक ही सदस्य लोन के लिए आवेदन कर सकता है.

आवेदन का तरीका 

सीएम स्वरोजगार योजना (CM Yuva Swarojgar Yojana) के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upsdc.gov.in पर जाकर मागी गई सभी डिटेल भरकर सब्मिट कर दें. साथ ही हार्ड कॅापी निकालकर संबधित जिला उद्योग केन्द्र पर जमा करें. साथ ही ऑफ लाइन आवेदन करने वाले जिला उद्योग केन्द्र से निशुल्क फॅार्म लेकर उसे भरकर जमा करें. लगभग 10 से 25 दिन के अंदर आपके आवेदन का वैरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद पात्र युवाओं को लोन के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

अलग-अलग कैटेगिरी 

सरकार ने स्वरोजगार लोन को दो भागों में विभाजित किया है. यदि आप सर्विस सेक्टर में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो शुरूआत में आपको 10 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी. वहीं व्यापार के लिए 25 लाख रुपए का अमाउंट आपको दिया जाएगा. दरअसल इस लोन के लिए सरकार ने कई शर्तें भी रखी हैं. जैसे यह कर्ज एक जिला एक उत्पाद का लाभ लेने वालों को ही सरकार देगी. यही नहीं सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद इस लोन पर सब्सिडी का प्रावधान भी किया है. 

 


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