देश – क्या दिल्ली में छिपे बैठे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए? LG ने दिए ये आदेश- #INA

रोहिंग्या (फाइल फोटो)

झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है और आरोप लगा रही है कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है. अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को अवैध घुसपैठियों पर चिंता जताई है. उन्होंने पुलिस आयुक्त को अवैध प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश दिया है और एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उनके खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है.

सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और नागरिक एजेंसियों-एमसीडी और एनडीएमसी को भी “सतर्क” रहने का निर्देश दिया. उन्होंने अंदेशा जताया है कि अवैध प्रवासी फर्जी नागरिकता और चुनाव पहचान पत्र प्राप्त का प्रयास कर सकते हैं.

बता दें कि दिल्ली में अगले साल के आरंभ में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. ऐसे में उपराज्यपाल का यह आदेश प्रशासनिक रूप के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी अहम है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा के नेता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं.

अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल ने जताई चिंता

उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस और एमसीडी आयुक्तों और एनडीएमसी के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है. इस पत्र में उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि अन्य विश्वसनीय स्रोतों और सोशल मीडिया की कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक काफी इजाफा हुआ है.

उपराज्यपाल की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि ऐसे लोगों द्वारा फुटपाथ, सार्वजनिक सड़क और पार्कों पर अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ी हैं. ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान दस्तावेज जैसे चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है.

उन्होंने आगे लिखा है कि इन दस्तावेजों को ये अवैध अप्रवासी नागरिकता के दस्तावेज के रूप पेश कर रहे हैं यदि अवैध अप्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र मिल जाता है तो इससे लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार मिल जाएगा और इसके बाद वो वोट दे पाएंगे. यदि किसी तरह से अवैध अप्रवासियों को वोट का अधिकार मिल जाता है. तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है.

उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव सहित इन्हें दिए निर्देश

उन्होंने पत्र में मुख्य सचिव को निर्देश दिया है और कहा है कि पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. इस बाबत वह संभागीय आयुक्त के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दे सकते हैं.

पत्र में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से सड़क किनारे और खाली सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों का निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई करेगी, उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई अनधिकृत कब्जा न हो, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है.