देश – खुशखबरीः दिवाली पर चौगुनी हो गई नौकरीवालों की खुशी, मोदी सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा #INA
केंद्रीय कर्मचारियों को हाल ही में केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. डीए और डीआर बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखा गया है. वहीं अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में अब कर्मचारी सरकार से दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के मन में अन्य भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. क्योंकि पिछली बार जब बढ़ोतरी की गई थी तब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो गया था. इसके बाद सरकार ने कई अन्य भत्ते भी बढ़ा दिए.
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कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा उछाल देखा गया
इस वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा उछाल देखा गया था. महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ने के बाद अब 53 प्रतिशत हो गया है. ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार पिछली बार की तरह अन्य भत्ते को भी बढ़ाएगी. आइए जानते हैं इस खबर में… सबसे पहले आपको बता दें कि अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की वजह क्या है. दरअसल सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाए तो हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए समेत कुछ अन्य भत्ते भी बढ़ाए जाए. इसी के तहत सरकार के अलग-अलग विभाग ने अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की थी. इसमें एचआरए स्पेशल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते शामिल है. अब सवाल है कि क्या एचआरए समेत अन्य भत्ते इस बार भी बढ़ेंगे.
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भारत में एचआरए जैसे भत्तों में कोई संशोधन नहीं होगा
इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम इस बार अन्य भत्तों में बढ़ोतरी देखेंगे. आसान भाषा में कहे तो सरकार की ऑफिशियल अधिसूचना या नीति के बिना भारत में एचआरए जैसे भत्तों में कोई संशोधन नहीं होगा. भले ही डीए 53 प्रतिशत का आंकड़ा क्यों ना छूले. आपको बता दें कि मकान किराया भत्ता यानी कि एचआर लोकेशन भत्ता वाहन भत्ता विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता बच्चों की शिक्षा भत्ता होटल में रुकने का भत्ता शहर के भीतर यात्रा के लिए रिवर्स मेंट दैनिक भत्ता पोशाक भत्ता आदि. इसके अतिरिक्त सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ा दी गई. जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है इस बीच यह भी सवाल है कि क्या बेसिक सैलरी में डीए मर्ज होगा या नहीं.
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