देश- बिहार निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में 62 निवेशों को मंजूरी, मिलेंगे रोजगार के नए अवसर- #NA

बिहार निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में 62 निवेशों को मिली मंजूरी.

बिहार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पटना में मंगलवार को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में औद्योगिक इकाइयों को निवेश और विकास के लिए कई अहम मंजूरियां दी गईं. बैठक में 62 इकाइयों को 2,347.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा सरकार ने 45 इकाइयों को 868.69 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी. इससे राज्य में नए उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा.

अब तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 243 इकाइयों को 4,646.57 करोड़ रुपये की पहली स्टेज की स्वीकृति मिल गई है. राज्य में औद्योगिक इकाइयों का विकास तेजी से हो रहा है, जो आने वाले समय में बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा. इसके साथ ही, 146 इकाइयों को 1,723 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है. इस बैठक में जेके सीमेंट, ब्रिटानिया, पटेल एग्री, और अन्य प्रमुख इकाइयों को मंजूरी दी गई.

रोजगार के पैदा होंगे नए अवसर

बैठक में कई प्रमुख कंपनियों जैसे जेके सीमेंट, ब्रिटानिया, पटेल एग्री, एसजेपीबी हथुआ मिल और पिनाक्ष स्टील को भी परमिशन दी गई. सरकार के इस फैसले से इन उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी. इससे राज्य के औद्योगिक विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी. इस बैठक में उद्योग सहित कई विभाग की सचिव और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्य सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को मजबूत करना था.

नीतीश कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े 22 अहम एजेंडों पर फैसले लिए गए. इनमें अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. नए नियमों के तहत अवैध खनन पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की उम्मीद है.

बैठक में ऊर्जा विभाग के तहत कैमूर और रोहतास जिलों के 132 गांवों के 21,644 घरों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए 117.80 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई. इस योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी. वहीं, बिहार पुलिस के आईओ को लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए 190.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, जिससे पुलिस की टेक्निकल टीम में सुधार होगा.