मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक: वैशाली के विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा

वैशाली / हाजीपुर/ आज, मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, पशुपालन विभाग, पर्यटन विभाग तथा नगर विकास विभाग शामिल थे।

इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि सभी योजनाओं का कार्य सुरक्षित और समय पर पूरा हो रहा है। मुख्य सचिव ने सही दिशा में काम करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ग्रामीण कार्य विभाग की प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने ग्रामीण कार्य विभाग को विशेष निर्देश दिए कि सभी ग्रामीण सड़कों को अच्छी स्थिति में बनाए रखें। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ली जाने वाली योजनाओं की प्राथमिकता सूची तैयार करने की आवश्यकता बताई गई। इसके अंतर्गत वैशाली के 278 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण योजना भी रखी गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक 10 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि की पहचान नहीं की गई है। जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने अपर समाहर्ता और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शीघ्र स्थल चिन्हित किया जाए।

आत्मनिर्भरता के लिए योजना
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि डीआरसीसी के प्रबंधक को मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए, ताकि यह योजना अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच सके। इसके लिए जीविका के साथ बैठक करने का भी निर्देश दिया गया।

जल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को हर घर नल जल योजना के तहत बाकी बचे वार्डों में कार्य प्रगति में लाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा, विद्युत कार्यपालक अभियंता को शत-प्रतिशत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

मुख्य सचिव ने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों को सोलर ऊर्जा से कवर करने के उद्देश्य से भी निर्देश दिए। हाजीपुर शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने पुराने वाहनों के परिचालन पर सख्ती से रोक लगाने और खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
वैशाली जिले ने नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अर्जन के मामले में राज्य में सबसे आगे रहते हुए जंदाहा, राजापाकर, महुआ, सहदेई बुजुर्ग और राघोपुर में 1245 एकड़ भूमि अर्जित की है। यह एक सकारात्मक संकेत है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य का औद्योगिक विकास किस दिशा में बढ़ रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
बैठक में बताया गया कि बरेला झील की माफी का कार्य दो दिनों में पूर्ण होने वाला है। जिला पदाधिकारी ने इसके लिए ड्रोन से वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश दिया, जिससे आगे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

पर्यटन विभाग को मार्गीय सुविधा के लिए 2 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की राशि के माध्यम से नगर निकायों के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के दिशा-निर्देशों ने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति पर उचित नियंत्रण का आश्वासन दिया है। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अभियंता इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया। यह सहयोगी प्रयास निश्चित रूप से वैशाली जिले के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

हम सभी को उम्मीद है कि ये योजनाएं और कार्यक्रम समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होंगे, जिससे न केवल वैशाली जिला बल्कि समस्त राज्य का विकास होगा।