यूपी- भू-माफियाओं ने 700 बीघा सरकारी जमीन पर कैसे जमाया कब्जा? अब कोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब, जानिए पूरी कहानी – INA

भू-माफिया ना ही जुर्माना से डर रहे हैं और ना ही हाई कोर्ट के आदेशों से. कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों जमानिया तहसील के रघुनाथपुर ग्राम में देखने को मिल रहा है. जहां करीब 700 बीघा सरकारी जमीन पर करीब 61 लोगों ने कब्जा किया हुआ है. इन सभी लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश भी पारित किया जा चुका है. लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इतना ही नहीं इन सभी लोगों पर करीब 70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस जुर्माने की वसूली के लिए तहसील से आरसी भी जारी किया जा चुका है. लेकिन अभी तक ना ही वसूली आरंभ हो है और ना ही भूमि से अतिक्रमण हट सका है.

गाजीपुर का जमानिया तहसील, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है और यहां के अधिकतर गांव और लोगों गंगा किनारे कृषि योग्य भूमि पर बसे हुए हैं. ऐसा ही एक गांव रघुनाथपुर के अंतर्गत जीवपुर दियारा में करीब 700 बीघा सरकारी भूमि पर पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से लोगों का अवैध कब्जा है. यह कब्जा गंगा के दोनों तरफ है, जिसको लेकर रघुनाथपुर गांव के रहने वाले दयाराम दास, जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हैं. इन्होंने और गांव के कई अन्य लोगों ने इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए तहसील- प्रशासन के साथ ही हाई कोर्ट में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर साल 2022 में उस कब्जे को 90 दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया गया था.

61 लोगों का 700 बीघा जमीन पर कब्जा

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जमानिया तहसील ने कब्जा किए हुए करीब 61 लोगों के विरुद्ध बेदखली का आदेश जारी किया था. साथ ही साथ इन सभी लोगों पर करीब 70 लाख का जुर्माना भी लगाया था. लेकिन अभी कोई कार्रवाई तहसील की तरफ से नहीं हुई है. वहीं जानकारी के अनुसार लगाए गए 70 लाख के जुर्माने को लेकर तहसील ने इन सभी लोगों के खिलाफ आरसी भी जारी की है. इसके बावजूद अभी तक जुर्माना की वसूली की कार्रवाई आरंभ नहीं हो सकी है.

हाई कोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब

वहीं इस अवैध कब्जे को हटाने को लेकर जमानिया तहसील प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मांग की थी और पुलिस फोर्स की मांग उपलब्ध होते ही उनके द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई थी. इसी दौरान अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को यह जानकारी हुई कि प्रशासन के द्वारा उनके द्वारा कब्जा की गई जमीन पर कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है. जिसको लेकर सभी अतिक्रमणकारीहाई कोर्ट चले गए. इसके बाद हाईकोर्ट ने जमानिया प्रशासन से इस मामले पर जवाब मांगा है.

इस मामले पर जमानिया एसडीएम अभिषेक राय ने कहा कि अवैध कब्जा हटाने को लेकर प्रशासन से पुलिस फोर्स की मांग की गई थी, लेकिन इसी बीच सभी अवैध कब्जाधारी हाईकोर्ट चले गए. हाई कोर्ट से इस मामले पर हम लोगों से जवाब मांगा गया है. अब इस मामले में हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा और उसके बाद जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी.