यूपी – UP: गरीबी के दायरे से बाहर आने वाली रूबी पहली… 25 लाख गरीब परिवारों की आय 1.25 लाख सालाना करने का लक्ष्य – INA

राजधानी के गोसाईगंज क्षेत्र के सलौली गांव की रूबी जल्द ही गरीबी के दंश से बाहर निकलेंगी। यूपी सरकार की गरीबी मुक्त योजना की चयन सूची में उनका पहला नाम है। मुख्य सचिव खुद दिवाली के दिन 31 अक्तूबर को सलौली गांव पहुंचे। 

निर्धन परिवार से मुलाकात की, योजना के सभी मानकों के आधार पर रूबी के परिवार को योजना के पहले लाभार्थी के तौर पर चयन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सबसे निचले स्तर पर जीवन-यापन करने वाले परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जीरो पावर्टी स्कीम की शुरुआत की है। 

योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख गरीब परिवारों की आय 1.25 लाख रुपये सालाना (प्रति परिवार) करने का लक्ष्य लिया है। इन परिवारों को चिह्नित करने के लिए प्रदेश भर में अभियान चल रहा है। रूबी के चयन के साथ ही इस योजना का धरातल पर अमल शुरू हो गया है।

इसी कड़ी में मुख्य सचिव अपनी पत्नी रश्मि सिंह के साथ गुरुवार को गोसाईगंज (लखनऊ) के सलौली गांव पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात जीरो पावर्टी स्कीम के जरूरतमंद परिवार रूबी से हुई। रूबी के पति राम सागर मजदूरी करते हैं। वह भी खेत मजदूरी करती हैं। 


उनके दो बच्चे शिवांश (3 साल) और सुधीर (2 साल) हैं। मुख्य सचिव बिना किसी प्रोटोकॉल के बड़ी ही सादगी के साथ इस परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने काफी देर बात की। साथ ही रूबी को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी दुश्वारियां खत्म होंगी। योगी सरकार और प्रशासन उनके साथ है।


मुख्य सचिव ने बच्चों को जन्मदिन की भी बधाई दी। उन्हें उपहार भी दिए। मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रूबी का परिवार प्रदेश में जीरो पावर्टी स्कीम के पहले लाभार्थी के रूप में चुने गए। इन्हे जल्द ही योजना के सभी लाभ मिलेंगे।


मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दफ्तर से निकल कर वंचितों की समस्याओं का समाधान करने का संदेश दिया। बाद में सीएम हेल्पलाइन के जरिये रूबी के परिवार से इस मुलाकात के बारे में फीडबैक भी लिया गया।


यह है चयन प्रक्रिया निर्धनतम परिवारों का चयन चार मानकों के आधार पर किया जा रहा है। ये हैं-गृहहीन या कच्चा मकान, भूमिहीन परिवार, दिहाड़ी व कृषि मजदूरी पर आश्रित अनियमित आय वाले और खाने-पीने की तंगी।


इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
राशन कार्ड, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, श्रम विभाग की योजनाएं, किसान सम्मान निधि व कृषि विभाग की अन्य योजनाएं, मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला, बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के लाभ, कल्याणकारी विभागों की योजनाएं, पेयजल, पंचायतीराज विभाग और कौशल विकास मिशन की स्कीमों का लाभ।


Credit By Amar Ujala

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