सीजी- CG: प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन, सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, रखीं ये मांगें – INA
कबीरधाम जिले के शिक्षकों ने छग शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले स्थानीय राजमहल चौक स्थित राजीव गांधी पार्क में धरना देने के बाद बाइक से रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्रियों व सचिवों के नाम ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर की ओर से नायब तहसीलदार विकास जैन ने ज्ञापन लिया। वहीं, शिक्षकों के हड़ताल से जिले के सैकड़ों स्कूल में दिनभर ताला लटकते रहा। स्कूलों के बंद होने से कई बच्चे स्कूल के आस-पास ही खेलते नजर आए। जिन स्कूलों में एकाध पुराने शिक्षक उपस्थित रहे, वे भी केवल स्कूल संचालित करने की खानापूर्ति करते नजर आए।
मोर्चा के जिला संचालक रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने बताया कि पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन होने के बाद भी अपने स्वाभाविक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। संविलियन से पहले के बीस साल की सेवा की गणना नहीं किए जाने से शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान व पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासकीय पद पर दस साल सेवा की बाध्यता के चलते कई शिक्षक पुरानी पेंशन का लाभ पाए बगैर ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि उनकी शिक्षकीय सेवा अवधि 20 से 25 साल तक है।
विभागीय नियम की मकड़जाल के चलते कई शिक्षकों को अब तक पदोन्नति क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के चलते शिक्षकों को वेतन विसंगति का सामना करना पड़ रहा है। धरना के बाद दोपहर दो बजे बाइक रैली निकाली गई,जो राजमहल चौक, अंबेडकर चौक, वीरस्तम्भ चौक, गुरुनानक चौक से यू टर्न लेकर वापस अंबेडकर चौक, रानी दुर्गावती चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया।
शिक्षकों की पांच मांगें
मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर समस्त एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान देना, समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण करना, पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए शिक्षक एलबी संवर्ग का पुरानी पेंशन निर्धारित कर केंद्र सरकार के समान बीस वर्ष की सेवा पर पूर्ण पुरानी पेंशन देना।
उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा पारित निर्णय अनुसार सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति व समयमान वेतनमान का विभागीय आदेश देना एवं शिक्षकों व कर्मचारियों को केंद्र के बराबर एक जुलाई 2024 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देकर 2019 से देय तिथि के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ व सीजीपीएफ खाता में करने की मांग शामिल है।
