आगरा। भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की अवमानना से बचने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर शनिवार को तहसील प्रशासन ने सेक्टर-16 स्थित उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कार्यालय को कुर्क किया। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड के दफ्तर से कुर्सी, मेज, पंखा जैसी सभी चल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया।
आवास विकास परिषद के विरुद्ध जयपुर हाउस स्थित भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण में 29 प्रभावित लोगों ने मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने 8.65 करोड़ रुपये की वसूली के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल को रिकवरी जारी करने के आदेश दिए। आदेश के बावजूद वसूली नहीं होने पर डीएम को अवमानना की चेतावनी दी गई। इसके बाद तहसील प्रशासन सक्रिय हो गया।
एसडीएम विक्रम राघव ने बताया कि नायब तहसीलदार रजनीश रंधावा के नेतृत्व में संग्रह अमीन बागीश कुमार, अजय सिंह, जयपाल सिंह एवं कार्यालय सहायक मोहम्मद समद मिर्जा ने कुर्की और सामान जब्त करने की कार्रवाई की। जब्त वस्तुओं की कीमत करीब 2 लाख रुपये आंकी गई है। आवास विकास परिषद ने बकाया नहीं चुकाया तो कुर्क संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। नीलामी से बकाएदारों की रकम चुकाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता की अचल संपत्तियों की भी तलाश की जा रही है।
