टैरिफ के बाद Donald Trump ने फिर चली भारत के खिलाफ चाल, जानें नया प्लान
Donald Trump प्रशासन ने छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रतिभागियों और पत्रकारों के लिए वीजा अवधि सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। एफ और जे वीजा चार वर्ष से अधिक नहीं होंगे, जबकि आई वीजा 240 दिन तक सीमित होगा। चीन के नागरिकों के लिए यह अवधि 90 दिन रखी गई, जिस पर चीन ने विरोध जताया।
HighLights
अंतरराष्ट्रीय छात्रों के एफ वीजा और जे वीजा की अधिकतम अवधि अब 4 वर्ष होगी।
विदेशी पत्रकारों का आई वीजा 240 दिन तक सीमित करने का प्रस्ताव।
चीन के नागरिकों के लिए केवल 90 दिन की प्रवास अवधि तय की गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब छात्रों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने वालों और विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा नियम सख्त करने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत इन श्रेणियों में आने वाले वीजाधारकों की अधिकतम प्रवास अवधि सीमित कर दी जाएगी।
क्या है प्रस्तावित नियम?
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को मिलने वाला एफ (F) वीजा अब चार वर्ष से अधिक का नहीं होगा। इसी तरह, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए जारी जे (J) वीजा भी अधिकतम चार वर्ष की सीमा तक ही मान्य रहेगा। वहीं विदेशी पत्रकारों के लिए जारी आई (I) वीजा, जो वर्तमान में कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, अब केवल 240 दिन तक सीमित होगा।
अमेरिकी सरकार के 2024 के आंकड़े बताते हैं कि देश में इस समय लगभग 16 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में अमेरिका ने करीब 3,55,000 सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रतिभागियों और 13,000 विदेशी पत्रकारों को वीजा जारी किया था।
विशेष तौर पर चीन के नागरिकों के लिए प्रवास अवधि को केवल 90 दिन तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे “भेदभावपूर्ण नीति” बताया है। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम वीजाधारकों की बेहतर निगरानी और प्रवास अवधि के सटीक पालन के लिए आवश्यक है।
लागू करने के प्रयास शुरू
इस प्रस्ताव पर जनता को अपनी राय देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। यह प्रस्ताव 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी रखा गया था, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में 2021 में इसे वापस ले लिया गया था। अब ट्रंप की नीतियों को पुनः लागू करने के प्रयास शुरू हो गए हैं।
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