आंध्र प्रदेश ने 16 महीनों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च किए 48,000 करोड़ से अधिक

विशाखापत्तनम, 1 अक्टूबर (.)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि राज्य सरकार ने पिछले 16 महीनों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 48,019 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

विजयनगरम जिले के गजपतिनगरम निर्वाचन क्षेत्र के दत्ती गांव में एनटीआर भरोसा पेंशन वितरण कार्यक्रम में भाग लेते हुए, उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश देश में सबसे अधिक पेंशन वितरित कर रहा है, जहां 59 प्रतिशत पेंशनभोगी महिलाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने किडनी की बीमारी से पीड़ित पोंटुरु अप्पालाराजू और उनकी मां को उनके घर जाकर व्यक्तिगत रूप से पेंशन प्रदान की।

उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि एनडीए सरकार बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगी और यदि संभव हुआ तो दरों को कम करने की दिशा में काम करेगी।

नायडू ने दावा किया कि कुशल प्रबंधन के माध्यम से बिजली क्षेत्र को पटरी पर लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नौ बार दरें बढ़ाकर बिजली उपभोक्ताओं पर 32,000 करोड़ रुपये का बोझ डाला था।

उन्होंने कहा, देश के इतिहास में पहली बार 13 नवंबर से बिजली की दरें 13 पैसे प्रति यूनिट कम की जाएंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि एनडीए सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी मुफ्त सोलर रूफटॉप उपलब्ध करा रही है।

महिला कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार इन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने बताया कि तल्लिकी वंदनम योजना के तहत, अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली माताओं के खातों में 10,090 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित करने पर 1,718 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इसके अलावा, आरटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए स्त्री शक्ति योजना शुरू की गई, जिसका वार्षिक आवंटन 2,963 करोड़ रुपये है।

परिणामस्वरूप, केवल 45 दिनों के भीतर 10 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की।

उन्होंने कहा कि 2029 तक सभी के लिए आवास एक प्रमुख वादा बना हुआ है, और बताया कि 3 लाख घरों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। अगले साल जून तक 6 लाख और घर बनकर तैयार हो जाएँगे।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार किया गया है, जिसमें गरीबों के लिए 25 लाख रुपये तक के इलाज का खर्च शामिल है।

जीएसटी सुधारों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 से आंध्र प्रदेश को 8,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण प्रत्येक परिवार प्रति माह 1,500 रुपये तक की बचत कर सकेगा।

उत्तरी आंध्र क्षेत्र के विकास के प्रति अपने समर्पण की बात दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इसकी प्रगति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेंगे। इस विजन के तहत, भोगापुरम हवाई अड्डा अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा।

2,000 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाएं दो वर्षों के भीतर पूरी हो जाएंगी। सर्वगड्डा मिनी जलाशय भी 25 करोड़ रुपये की लागत से दो वर्षों में पूरा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गूगल, टीसीएस और कॉग्निजेंट सहित कई प्रमुख आईटी कंपनियां विशाखापत्तनम में कार्यालय स्थापित कर रही हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास ही एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आर्सेलर मित्तल इस्पात संयंत्र की स्थापना की जा रही है और विशाखा-रायपुर ग्रीनफील्ड राजमार्ग देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

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केआर/

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आंध्र प्रदेश ने 16 महीनों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च किए 48,000 करोड़ से अधिक

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