Nation- भजनलाल कैबिनेट से 4 पॉलिसी को मंजूरी; अब यूनिवर्सिटी के चांसलर को कुलगुरु से जाना जाएगा- #NA
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान कैबिनेट ने चार नई पॉलिसियों को मंजूरी दी है. इसमें राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, युवा नीति पॉलिसी और लॉजिस्टिक पॉलिसी शामिल है. इसके अलावा बैठक में रीको के विशेष अधिकारी को भी मंजूरी दी गई. इसके साथ ही अब सरकारी यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर को कुलगुरु और प्रति कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा.
कैबिनेट के निर्णयों की संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 में कई प्रावधान किए गए है. इस फ़ील्ड में निवेश करने पर 5 से 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. इस दौरान जोगाराम पटेल ने धर्मान्तरण एक्ट को लेकर कहा कि, ‘इस बिल से सभी धर्मों के व्यक्तियों का फायदा होगा. हम कठोर कानून लाकर इसे खत्म करना चाहते हैं.’
राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब’ के रूप में स्थापित करना चाहती है. इसके तहत वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 को मंजूरी दी गई है. यह नीति राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में विकास के साथ-साथ रोजगार को बढ़ावा देगी. वहीं, राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है.
राजस्थान युवा नीति-2025 के माध्यम से युवाओं की शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. यह नीति युवा नीति-2013 का स्थान लेगी. वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था, जिसे देखते हुए राजस्थान कर बोर्ड को राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय लिया गया है.
राजस्थान यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक को मंजूरी
वहीं, भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी यूनिवर्सिटी के चांसलर और वीसी के पदनाम में बदलाव किया है. इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक-2024 लाया गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है. नए बदलाव के साथ अब चांसलर और वाइस चांसलर को कुलगुरु और प्रति कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा.
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भजनलाल कैबिनेट से 4 पॉलिसी को मंजूरी; अब यूनिवर्सिटी के चांसलर को कुलगुरु से जाना जाएगा
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