Delhi-Ncr दिल्ली के लिए बीजेपी का प्लान-100 तैयार, शपथ लेने के बाद सीधे सचिवालय जाएंगे नए सीएम- #INA

शपथ लेने के बाद सीधे सचिवालय जाएंगे दिल्ली के नए सीएम.

दिल्ली में नई सरकार के गठन के पहले से ही अधिकारियों ने कामकाज की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव का कार्यालय इस कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. टीवी9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक, पहले कैबिनेट नोट में सरकार के 100 दिनों की कार्ययोजना पर बात होगी. इसे विकसित दिल्ली संकल्प पत्र-2025 को आधार बनाकर तैयार किया गया है.

दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बात के संकेत दिए गए हैं कि रामलीला मैदान में शपथ के बाद सीधे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय आएंगे. यहां पर पहली कैबिनेट बैठक होगी. आमतौर पहली कैबिनेट बैठक अनौपचारिक होती है, जिसमें मंत्रियों को उनके विभाग के बारे में बताया जाता है. इससे इतर 20 फरवरी की शाम को ही पहली बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी और फैसला भी लिया जाएगा.

100 दिन की कार्ययोजना

कैबिनेट नोट के मताबिक, मुख्य सचिव ने सभी विभागों को नई सरकार के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र-2025 के संदर्भ में अपने विभागों के लिए 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. कार्ययोजना में 15 दिन, महीनेवार और 100 दिन की अवधि के भीतर पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. इसे लेकर सभी विभाग अपना कैबिनेट नोट तैयार कर चुके हैं. जीएडी (दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट) 100 दिन की कार्ययोजनाओं को समेकित करेगा और इसे सरकार के विचारार्थ रखेगा.

आयुष्मान भारत योजना

स्वास्थ्य विभाग की ओर से ‘आयुष्मान भारत योजना’ को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया गया है, जो राज्य सरकार से अतिरिक्त 5 लाख रुपये के कवर के साथ 5 लाख रुपये तक के व्यक्ति को मुफ्त इलाज प्रदान करती है. इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि किन प्रावधानों को बदलने की जरूरत है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड दिल्ली में बन सके. यह कैबिनेट नोट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से तैयार किया गया है.

केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन

दिल्ली कैबिनेट में केंद्र सरकार की वो सभी योजनाएं/कार्यक्रम जो अभी तक दिल्ली में क्रियान्वित नहीं हुए हैं, उन्हें दिल्ली में क्रियान्वित किया जाने से संबंधित कैबिनेट नोट तैयार किया गया है. इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

जल-जमाव से निपटने के लिए समय पर कार्रवाई

दिल्ली कैबिनेट में मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि विभागों को आगामी मानसून सीजन में बारिश से निपटने के लिए नालों की सफाई और गाद निकालने के लिए कदम उठाने चाहिए. साथ ही जल-जमाव और बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए. इसके लिए दिल्ली की अलग-अलग एजेंसियों को शामिल किया गया है. इसमें आईएंडएफसी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीजेबी, पीडब्ल्यूडी, डीयूएसआईबी प्रमुख हैं.

दिल्ली के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम

दिल्ली में कई तरह की एजेंसियां हैं. इसे ध्यान में रखते हुए पहली बार सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया गया है. फिलहाल यह कंट्रोल रूम एनडीएमसी के इलाके में होगा. इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार किया गया है. यह कंट्रोल रूम
त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के साथ वास्तविक समय डेटा साझा करेगा. आईटी और जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव इसे चालू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं.

सीवेज ओवरफ्लो को रोकने के लिए

दिल्ली जल बोर्ड कॉलोनियों/क्षेत्रों में सीवेज के किसी भी ओवरफ्लो को रोकने के लिए उचित क्या उपाय करेगा इसे लेकर एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है. यह कैबिनेट नोट दिल्ली जलबोर्ड की ओर से तैयार किया जा रहा है.