देश – Farmers Protest March: किसानों का दिल्ली कूच, नोएडा में हुए एकजुट, 5000 जवान तैनात, लगा जाम- #INA

किसानों का दिल्ली कूच

संसद का घेराव करने के लिए हजारों किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं. फिलहाल ये किसान नोएडा में एकजुट हुए हैं. इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. 5000 जवानों की तैनाती की कई है. किसानों के कूच को लेकर नोएडा में कई जगहों पर जाम लगा है. महामाया फ्लाईओवर के नीचे किसान एकजुट होंगे. हर तरफ निगरानी रखी जा रही है. कई रूट को किया गया डायवर्ट किया गया है.

हजारों किसान ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से निकल गए हैं. पुलिस ने किसानों को रोकने का काफी प्रयास किया लेकिन किसान नहीं रुके. हल्ला बोल करते हुए ये किसान नोएडा महामाया फ्लाईओवर के लिए निकले. नोएडा पुलिस के एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर शिव हरी मीणा ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों से लगातार बातचीत चल रही है.

#WATCH | Noida: Shivhari Meena, Joint CP says, ” We are in constant talks with farmers regarding the ‘Delhi Chalo’ march. Yesterday also we spoke to them for 3 hours. We have also prepared a 3-tier security plan…around 5,000 Police personnel are conducting checking at various pic.twitter.com/PQYJlGACV9

— ANI (@ANI) December 2, 2024

सुरक्षा के लिहाज से 5000 जवानों की तैनाती

उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है फिर भी नहीं माने तो आगे नहीं जाने दिया जाएगा. सुरक्षा के लिहाज से 5 हजार जवानों को तैनात किया गया है. 1 हजार PAC के जवान तैनात हैं. वाटर कैनन, वज्र वाहन सभी, टीयर गैस जो भी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए उपकरण चाहिए होते हैं. उनको लगाया गया है. मीणा का कहना है कि लोग ट्रैफिक में ना फंसे उसके लिए रविवार को ही वैकल्पिक मार्गों के साथ डायवर्सन रुट और एडवाइजरी जारी कर दी गई थी.

महामाया फ्लावर से होते हुए दिल्ली जाएंगे किसान

दरअसल, कुछ किसान संगठनों का कहना है कि वो महामाया फ्लावर से होते हुए दिल्ली जाएंगे और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे. किसानों का कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई काफी समय से वह अलग-अलग अथॉरिटीज पर धरना दे रहे थे. रविवार को भी कई घंटे की बातचीत असफल रही उसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला किया. किसानों की कुल पांच बड़ी मांगे हैं, जिनमें से बढ़ा हुआ मुआवजा साथ ही अधिकृत की गई जमीन में से 10% विकसित जमीन देने की प्रमुख मांगे हैं.