Delhi-Ncr आयुष्मान योजना, अटल कैंटीन और यमुना की सफाई… रेखा सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड- #INA

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 1 साल पूरा होने पर सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. उन्होंने कहा कि यह कार्यकाल केवल घोषणाओं का नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाले परिणामों का रहा है. आने वाले वर्षों में राजधानी की दशा भी बदलेगी. सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला लिया गया. जिसके तहत 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है. सरकार ने अटल कैंटीन की शुरुआत की. मौजूदा समय में 71 अटल कैंटीन चल रही हैं, रोजाना करीब 70 हजार लोगों को महज 5 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी बस्तियों का विकास सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में है. इसके लिए 700 करोड़ रुपये का बजट जारी कर काम शुरू कर दिए गए हैं. पहले से बने लेकिन खाली पड़े फ्लैटों की मरम्मत और सुधार का काम भी तेजी से चल रहा है. सावदा घेवरा, भलस्वा, द्वारका और सुल्तानपुरी समेत कई इलाकों में करीब 13,000 फ्लैटों को तैयार किया जा रहा है, जिन्हें पहले चरण में झुग्गीवासियों को देने की योजना है.

मजदूरों को 22,411 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन

उन्होंने बताया कि दिल्ली में देश का सबसे अधिक न्यूनतम वेतन लागू है. मजदूरों को 22,411 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है. कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए 500 पालना केंद्र खोले गए हैं. इसके अलावा SC/ST बस्तियों में विकास कार्यों के लिए 85 करोड़ रुपये की 146 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में 13 किलोमीटर ट्रांसमिशन पाइपलाइन बदली गई. 172 किलोमीटर नई या बदली हुई पानी की पाइपलाइनें डाली गईं. 37 किलोमीटर नई पाइपलाइन का काम भी आवंटित किया गया है. 833 किलोमीटर सेकेंडरी और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों पर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में काम शुरू हो रहा है. सीवर व्यवस्था में 180 किलोमीटर नई लाइन बिछाई गई. 110 किलोमीटर पुरानी लाइन बदली गई. 144 किलोमीटर नई सीवर लाइन के काम स्वीकृत होकर टेंडर प्रक्रिया में हैं. चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

तीन नए WTP बनाने की योजना

रेखा गुप्ता ने बताया कि छतरपुर, इरादत नगर और नजफगढ़ में तीन नए WTP बनाने की योजना शुरू कर दी गई है. जल बोर्ड की वाटर एमनेस्टी स्कीम के तहत 3.52 लाख उपभोक्ताओं ने बिल निपटाए, जिससे 484 करोड़ रुपये का राजस्व मिला और करीब 1400 करोड़ रुपये की पेनल्टी, सरचार्ज और ब्याज माफ कर जनता को राहत दी गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल 365 दिनों में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं. करीब 80 तरह की समस्याओं का इलाज उपलब्ध है. श्री गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल का आईपीडी ब्लॉक, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल का आईपीडी ब्लॉक, भगवान महावीर अस्पताल का OPD ब्लॉक और दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का जच्चा-बच्चा ब्लॉक बनाया गया है. अस्पतालों में आधुनिक मशीनें लगाने का बड़ा अभियान चलाया गया है.

मेडिकल जेनेटिक्स वार्ड और एनएटी लैब

उन्होंने कहा कि जी. बी. पंत अस्पताल में अत्याधुनिक CT स्कैनर, न्यूरो ICU, इंटीग्रेटेड ओटी और न्यूरो कैथ लैब स्थापित किए गए हैं. 150 नई डायलिसिस मशीनें लगाई गईं, 53 नई एम्बुलेंस चौबीसों घंटे-सातों दिन सेवा के लिए शुरू की गईं. 6 मोबाइल डेंटल वैन चलाई गईं. LNJP अस्पताल में मेडिकल जेनेटिक्स वार्ड और एनएटी लैब शुरू की गई.

सीएम ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (HIMS) लागू किया गया है. मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर दिल्ली और केंद्र सरकार के अस्पतालों को जोड़ा गया है. ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू की गई. बड़ी संख्या में आभा ID बनाकर उन्हें सिस्टम से जोड़ा गया है. आयुष सोसायटी का गठन किया गया है. अंगदान को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (सोटो) पहल भी शुरू की गई है.

स्वास्थ्य विभाग में 4,000 नए पद

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए 4,000 नए पद स्वीकृत किए गए. 1300 नर्सिंग स्टाफ को नियुक्ति पत्र दिए गए. नर्सिंग इंटर्न का भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये से अधिक किया गया. फीस रेगुलेशन एक्ट लागू कर निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई गई है, एक साल में 7,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम तैयार करने की दिशा में काम हुआ है. 75 सीएम श्री स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि नींव, साइंस ऑफ लिविंग और राष्ट्रनीति जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं. दिल्ली खेल महाकुंभ के रूप में एक बड़े खेल आयोजन चल रहा है, जिसमें 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है. मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत दिल्ली सरकार ने अब तक की सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है. ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये और स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.

नरेला में एजुकेशन सिटी विकसित करने का काम शुरू

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नरेला में 1360 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन सिटी विकसित करने का काम शुरू किया गया है. सरकार का उद्देश्य दिल्ली को विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करना है. PWD की 1,400 किलोमीटर सड़कों में से पहले वर्ष में 550 किलोमीटर सड़कों की वॉल-टू-वॉल कारपेटिंग का फैसला लिया गया है. 150 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है. 600 किलोमीटर सड़कों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

CM ने कहा कि डी-सिल्टिंग का काम शुरू किया गया है. बारापुला फ्लाईओवर को जून तक पूरा करने का लक्ष्य है. मुकरबा चौक अंडरपास को मार्च तक पूरा करने की तैयारी है. मोदी मिल और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के काम भी जल्द शुरू होंगे. दिल्ली करीब 50 साल पुराने ड्रेनेज मास्टर प्लान पर चल रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 56,000 करोड़ रुपये की लागत से नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार कर काम शुरू किया गया है.

यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ पर उठाए गए ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को यमुना बेहद खराब हालत में मिली. वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालते ही यमुना पुनर्जीवन को प्राथमिकता दी. दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खराब स्थिति में थे और मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे. अब तक 28 एसटीपी अपग्रेड किए जा चुके हैं और 9 पर काम जारी है. यमुना में गिरने वाले नालों को टैप करने के लिए ड्रोन सर्वे कराया गया है. 2,400 करोड़ रुपये की लागत से 35 नए विकेंद्रीकृत STP लगाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 7,200 करोड़ रुपये की योजना से 12 नए STP और बनाए जाएंगे. सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाकर 814 MGD किया गया है.

आयुष्मान योजना, अटल कैंटीन और यमुना की सफाई… रेखा सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड

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