Delhi-Ncr दिल्ली: CM रेखा ने MCD से जुड़े मुद्दों पर की समीक्षा बैठक, कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2026 तक हटाने का दिया निर्देश- #INA
दिल्ली सरकार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (27 अगस्त) को सचिवालय में नगर निगम (MCD) से जुड़े अहम मुद्दों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, मेयर राजा इकबाल सिंह और दिल्ली नगर निगम समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजधानी के तीनों कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह हटाया जाए.
इसके साथ ही बैठक में दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए चल रहे दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान को 2 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है. सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्कों का विकास और सौंदर्यीकरण तेज़ी से किया जाए ताकि दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके.
मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha ने आज दिल्ली सचिवालय में नगर निगम से जुड़े अहम मुद्दों की समीक्षा बैठक की।
बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री आशीष सूद, दिल्ली के मेयर श्री राजा इकबाल सिंह, दिल्ली नगर निगम तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री pic.twitter.com/ieEJrXoJ45
— CMO Delhi (@CMODelhi) August 27, 2025
20 सालों के मध्यस्थता निर्णयों की होगी समीक्षा
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार बीते दो दशक में सरकार के अधीन आने वाले दो बड़े विभागों के बीच हुए आर्बिटेशन अवॉर्ड की समीक्षा करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी) में पिछले 20 वर्षों में 1 करोड़ रुपए से अधिक के मध्यस्थता निर्णयों (आर्बिट्रेशन अवॉर्ड) की समीक्षा करेगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव (PWD/I&FC) करेंगे. समिति में लेखा परीक्षा नियंत्रक को सदस्य और अतिरिक्त महानिदेशक (PWD/I&FC) को सदस्य सचिव बनाया गया है. इसके साथ ही COA, DCA और लेखा परीक्षा निदेशालय की दो टीमें भी समिति की सहायता करेंगी. यह समिति दोनों विभागों में पिछले 20 सालों में 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा करेगी.
लोक निर्माण विभाग (PWD) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) में पिछले 20 वर्षों के 1 करोड़ रुपये से अधिक के आर्बिट्रेशन मामलों की समीक्षा की जाएगी।
इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (PWD/I&FC) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो पूर्ववर्ती सरकारों के विरुद्ध दिए गए pic.twitter.com/xDZCErcVOs
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 27, 2025
‘जनता का पैसा जनता के हित में ही खर्च किया जाएगा’
सीएम ने बताया किपिछली सरकार के दौरान बारापुला चरण-III परियोजना में अनियमितताओं और देरी के कारण दिल्ली को 175 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था. यह जनता के पैसे के साथ अन्याय था. उन्होंने कहा कि अब से विकास कार्यों से संबंधित अनुबंध शर्तों में मध्यस्थता का कोई प्रावधान नहीं होगा. किसी भी विवाद की स्थिति में,सीधे अदालत में निपटारा किया जाएगा. उन्होंने कहा किजनता का पैसा जनता के हित में ही खर्च किया जाएगा.
दिल्ली: CM रेखा ने MCD से जुड़े मुद्दों पर की समीक्षा बैठक, कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2026 तक हटाने का दिया निर्देश
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
[ad_1]
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,
