Delhi-Ncr दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से खत्म होगा जाम, कनेक्टिविटी होगी आसान- #INA
ट्रैफिक (फाइल फोटो)
नोएडा सहित पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जाम लगना एक एक बड़ी परेशानी है, लेकिन एक ऐसा प्लान है, जिससे नोएडा सहित पश्चिमी यूपी के कई जिलों को जाम की परेशानी से 50 सालों के लिए छुटकारा मिल जाएगा. इस प्लान का नाम कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) है. इसे लागू करने के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू की जा चुकी है. नोएडा अथॉरिटी की ओर से अपनी अगली बोर्ड बैठक में संशोधित सीएमपी प्लान पेश किया जाएगा.
संशोधित सीएमपी प्लान को मंजूरी मिलने के बाद सलाहकार कंपनी का चयन करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी होगा. नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के लिए यह सीएमपी इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन का काम करेगा. दरअसल, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अधिकारी लागातार मीटिंग्स कर रहे हैंं, ताकि इस प्लान को धरातल पर उतारा जा सके.
सीएमपी सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा
नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल ने कहा कि सीएमपी सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पूरे पश्चिमी यूपी और दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहर भी कवर होंगे. बता दें कि ये महत्वकांशी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ और दिल्ली के आसपास ट्रैफिक को सुगम बनाएगा. साथ ही ये प्लान दिल्ली और गुरुग्राम से बेहतर कनेक्टिविटी देगा.
पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में किसी ने नहीं दिखाई रुचि
बता दें कि पहले जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था, उसमें किसी कंपनी के रुचि नहीं दिखाई. अब तीनों प्राधिकरणों से जो सुझाव मिलेंगे उसको नए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में शामिल किया जाएगा. फिर उसे जारी किया जाएगा. चयनित सलाहकार कंपनी द्वारा 50 सालों की अवश्यकताओं को देखा जाएगा.
बनेगा रीजनल प्लान
- सबसे पहले सलाहकार कंपनी तीनों शहर के लोकल अथॉरिटी के प्लानिंग सेल से बात करेगी और विजिट करके शहरी और ग्रामीण इलाकों की एक ब्रीफ तैयार करेगी. जिसमें लोकेशन, लैंड एरिया,रोड नेटवर्क, रीजनल इकोनामिक, स्ट्रक्चर उपलब्धता को शामिल किया जाएगा.
- सभी प्रकार की डाटा एनालिसिस रिपोर्ट को एकत्रित करना, जिसमें यहां सामाजिक परिवेश, रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अर्बन ट्रांसपोर्ट नियम, रीजनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, नेशलन और स्टेट रूल, सड़क हादसे, लैंड यूज , मेप शामिल है.
- इसके बाद एक प्राथमिक सर्वे प्लान तैयार होगा.
- इसके बाद हितधारक , पब्लिक और अन्य लोगों से इस सर्वे प्लान पर बातचीत होगी.
- डिटेल सर्वे किया जाएगा, जिसमें यहां निर्मित इमारतों की संख्या, ट्रैफिक, रोड पर स्पीड, पार्किंग, पेडेस्ट्रेन का डाटा लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की जाएगी. ये टाइम, कास्ट, कंफर्ट, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से तैयार की जाएगी.
- यहां एक महत्वपूर्ण पाइंट प्रदूषण से संबंधित भी होगा. इसके लिए डीजल, पेट्रोल , एलपीजी और इलेक्ट्रिक का डाटा लेकर ये चेक किया जाएगा कि इसका कितना असर प्लान के अनुसार कम होगा या बढ़ेगा.
- नोएडा ग्रेटरनोएडा और यमुना क्षेत्र में ई बस चलाने का प्राविधान है. इसे मोबिलिटी प्लान में ही शामिल किया जाएगा. इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की अवाश्यकता होगी. जिसमें एडमिन ब्लाक, चार्जिंग स्टेशन, डिपो, वार्कशॉप आदि.
- रोड नेटवर्क , इंटर कनेक्टिविटी , पार्किंग उपलब्धता और उसके प्रकार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पेरा ट्रांजिस्ट सिस्टम , सड़कों पर ट्रैफिक का भार, ट्रैफिक सेफ्टी को शामिल करते हुए फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.
- ये फाइनल ड्राफ्ट कंपनी गठित की गई समिति के सामने रखेगी. बोर्ड से अप्रूव होने पर इस पर काम शुरू किया जाएगा.
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