Delhi-Ncr UGC संग्राम… दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की क्या थीं शिफारिशें, क्यों बढ़ीं सरकार की मुश्किलें?- #INA
संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह.
यूजीसी के जिन नए नियमों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, उन्हें लेकर पिछले साल संसदीय समिति ने कई सिफारिशें की थीं. फिर 13 जनवरी को जारी यूजीसी नियमों में संसदीय समिति की कई सिफारिशों को जगह मिली. समिति ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की चर्चा थी. इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह हैं. संसदीय समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम-2025 में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की थी.
5 मई 2025 की बैठक में समिति ने इन ड्राफ्ट नियमों की समीक्षा की थी. ये 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए जाने थे. समिति ने नियमों को अंतिम रूप देने में हुई लंबी देरी पर नाराजगी जताई थी. समिति ने कहा था कि ये नियम सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही जारी हुए. समिति ने OBC उत्पीड़न को शामिल करने की सिफारिश की थी.
दिव्यांगता को भी भेदभाव का आधार बनाने को कहा
इसमें जाति-आधारित उत्पीड़न की परिभाषा में OBC छात्रों व हितधारकों के उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से जोड़ने को कहा गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 15(4) व 15(5) के अनुरूप है. साथ ही दिव्यांगता को भी भेदभाव का आधार बनाने को कहा था. समिति ने कहा था कि ड्राफ्ट में विकलांगता को स्पष्ट रूप से भेदभाव के रूप में मान्यता दी जाए.
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यह भी कहा गया था कि इक्विटी समिति में 50% आरक्षण हो. समिति के अनुसार, 10 सदस्यों वाली समिति में केवल एक महिला, एक SC व एक ST सदस्य का प्रावधान अपर्याप्त है. समिति ने सिफारिश की थी कि इसमें SC/ST/OBC के 50% आरक्षण के अनुरूप आधे से अधिक सदस्य इन समुदायों से हों. समिति ने भेदभाव के उदाहरणों को स्पष्ट करने को भी कहा था.
भेदभाव मामलों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग हो
समिति ने कहा था कि 2012 नियमों की तरह भेदभावपूर्ण प्रथाओं की विस्तृत सूची जोड़ी जाए. ताकि शिकायतों का फैसला संस्थानों के विवेक पर न छोड़ा जाए. साथ ही हर साल रिपोर्ट दी जाए. जाति के आधार पर भेदभाव मामलों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग हो. फैकल्टी के लिए संवेदीकरण, मानसिक स्वास्थ्य व विधिक सहायता अनिवार्य की जाए. समिति ने कहा था कि उसकी सिफारिशें उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण व समानता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं.
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UGC संग्राम… दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की क्या थीं शिफारिशें, क्यों बढ़ीं सरकार की मुश्किलें?
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