Delhi-Ncr ऐसे होगा दिल्ली का डेवलपमेंट… सीएम रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में बताया रोडमैप- #INA
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को विकसित दिल्ली का विस्तृत विज़न और रोडमैप प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक दिल्ली को एक स्थायी, समावेशी और विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में स्थापित करना है. इसके तहत यमुना की सफाई, मजबूत अधोसंरचना, हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना और प्रदूषणमुक्त दिल्ली प्रमुख प्राथमिकताएं हैं.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए केंद्र सरकार से मिले समर्थन के लिए आभारी हैं. प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर हमारे साथ हैं. उन्होंने दिल्ली के विकास की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूती दी है.
दिल्ली के लिए व्यापक विकास एजेंडा
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधारों पर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली को Zero Emissions City और Zero Preventable Deaths की दिशा में अग्रसर करें. इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ती और प्रभावी बनाया जा रहा है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने बजट से अतिरिक्त समर्थन देकर लागू किया है. साथ ही राजधानी में नए अस्पतालों की योजना बनाई गई है.
जल आपूर्ति और यमुना की सफाई को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने बताया कि हर घर नल से जल सुनिश्चित करने के लिए एक चरणबद्ध योजना बनाई गई है. राजधानी में कई नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना की जा रही है. उन्होंने कहा कि साथ ही, यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 40 नए Decentralized STP लगाने की योजना है. हमारा उद्देश्य यमुना को केवल स्वच्छ नदी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनाना है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी 100% इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाए. इसके लिए 2000 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य तय किया गया है. Delhi Electric Vehicle Interconnector (DEVI) जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है.
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दिल्ली सरकार ने केंद्र द्वारा दी गई सब्सिडी के अतिरिक्त 30,000 रुपये की राशि हर उपभोक्ता को देने की घोषणा की है. सभी सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं.
शिक्षा और औद्योगिक विकास पर जोर
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप दिल्ली में Smart Classrooms, Digital Libraries और Job Creator Curriculum को लागू किया जा रहा है. राज्य में School Fee Regulation Act भी लाया जा रहा है ताकि निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.
औद्योगिक विकास के लिए सरकार नई औद्योगिक नीति, वेयरहाउसिंग नीति, सिंगल विंडो सिस्टम और Traders & Workers Welfare Boards की स्थापना कर रही है. दिल्ली पहली बार Investor Summit की मेजबानी करेगी जिससे राष्ट्रीय राजधानी वैश्विक निवेश मानचित्र पर प्रमुख स्थान पा सकेगी.
पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता जताई
राजधानी में Green Economy को साकार करने के लिए कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक और ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग, Waste-to-Energy Plants और Eco Parks जैसी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. दिल्ली सरकार Zero Waste Colonies की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है.
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा, हमारी सरकार का सपना है कि वर्ष 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाए, तब दिल्ली एक आदर्श, टिकाऊ, समावेशी और गौरवशाली राजधानी के रूप में वैश्विक मानचित्र पर चमक रही हो.
ऐसे होगा दिल्ली का डेवलपमेंट… सीएम रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में बताया रोडमैप
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