दुनियां – देपसांग में सुरक्षाबलों का चलता रहेगा गश्त, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों कही ये बात? – #INA

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में चीन के मसले पर सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 में, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा लिखित एक पेपर पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था. उस पेपर में, यह बताया गया था कि चीनी अतिक्रमण के परिणामस्वरूप काराकोरम दर्रे से चुमुर तक 65 गश्त बिंदुओं में से 26 भारतीय सुरक्षा बलों के लिए दुर्गम थे. इस तथ्य का सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर आधिकारिक तौर पर खंडन नहीं किया गया.
क्या मंत्री इस सदन में इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हाल ही में सैनिकों की वापसी के बाद, वे सभी 26 गश्त बिंदु, जो स्पष्ट रूप से दुर्गम थे, सुलभ हो गए हैं? नंबर दो, क्या वर्तमान विघटन किसी भी तरीके से, वास्तव में, 1959 की चीनी दावा रेखा को मान्य करता है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब में कहा
किसी ने पेपर के रूप में जो प्रस्तुत किया उसका उत्तर मुझे नहीं देना है. मैं सरकार के तरफ से ये जवाब दे सकता हूं. कि मैंने भारत-चीन सीमा क्षेत्र में सैनिकों की वापसी और हाल के घटनाक्रम पर एक बहुत विस्तृत बयान दिया. मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अंतिम रूप से विघटन समझौते हो चुके हैं, जो देपसांग और डेमचोक से संबंधित थे.
मैं यह भी बताना चाहूंगा जो मेरे पहले के बयान में भी था – कि समझ में यह परिकल्पना की गई है कि भारतीय सुरक्षा बल देपसांग में सभी गश्त बिंदुओं पर जाएंगे. पूर्व-वार्ड सीमा तक गश्त जारी रहेगा जो ऐतिहासिक रूप से उस हिस्से में हमारी गश्त सीमा रही है. हमने उसी बयान में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे बीच पिछले कुछ विघटन समझौते हुए हैं. उन विघटन समझौतों में कुछ प्रावधान भी थे जहां दोनों पक्ष अस्थायी आधार पर खुद पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए थे.
अससुद्दीन ओवैसी के बांग्लादेश पर प्रश्न
हमने बांग्लादेश के विकास के लिए दस अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है. बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? बांग्लादेश से कपड़ों की डंपिंग को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जो भारत में पावरलूम उद्योग को नष्ट कर रहा है.
एस जयशंकर का ओवैसी को जवाब
बांग्लादेश के साढ़ हमारे विकास परियोजनाओं का एक अच्छा इतिहास है. वास्तव में, जब हम पड़ोसी प्रथम नीति के बारे में बात करते हैं, तो पाकिस्तान और चीन को छोड़कर, हमारे लगभग सभी पड़ोसी देशों में हमारे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं हैं. बांग्लादेश का भी यही हाल है.
हमारी आशा है कि बांग्लादेश में नई व्यवस्था के साथ, हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद और स्थिर संबंध स्थापित करेंगे. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार चिंता का विषय रहा है. उन पर हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं. हमने अपनी चिंता से उनका ध्यान आकर्षित किया है. हाल ही में विदेश सचिव ने ढाका का दौरा किया था. उनकी मुलाकात के दौरान यह विषय उठा. और हमारी अपेक्षा है कि बांग्लादेश अपने हित में ऐसे कदम उठाएगा ताकि उसके अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें.

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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम

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