म्यूटेशन और परिमार्जन के लंबित मामलों को मिशन मोड में निष्पादित करें: 10 सबसे खराब प्रदर्शन वाले अंचलाधिकारियों पर होगी कार्रवाई
संवाददाता-राजेन्द्र कुमार वैशाली /हाजीपुर मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने आज सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व मामलों की गहन समीक्षा बैठक की।
समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव श्री दीपक कुमार सिंह भी मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि चार महीने से प्रत्येक मंगलवार को
जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिव्यू मीटिंग हो रहा है।
उन्होंने निदेश दिया कि राजस्व के मामलों खासकर म्यूटेशन और परिमार्जन के लंबित मामलों को मिशन मोड में निष्पादित कराएं।
आवश्यकतानुसार इसके लिए विशेष कैंप भी लगाएं।
उन्होंने जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया कि ऐसे अंचलाधिकारी, जिनका कार्य प्रदर्शन लगातार असंतोषजनक है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजें । नन- परफॉर्मेंस वाले हल्का कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व मामलों में जिला की ओवर ऑल रैंकिंग में वैशाली जिले का स्थान पांचवें पायदान पर है।
अपर मुख्य सचिव, राजस्व ने बताया कि विभाग द्वारा प्रत्येक महीने की 5वीं तारीख को पिछले महीने का रैंकिंग तय किया जाता है। अभी का रैंकिंग नवंबर माह का है। दिसंबर माह का रैंकिंग 5 जनवरी को जारी होगा।
वैशाली जिला में ऑनलाइन म्यूटेशन के 81.71% मामलों को डिस्पोजल किया गया। वर्ष 2024-25 में 69,422 मामले थे ,जिनमें 56,725 मामलों को निष्पादित किया गया।
परिमार्जन के 53.05% मामलों को निष्पादित किया गया है ।परिमार्जन के कुल 64,102 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से अभी 34,005 आवेदनों का निष्पादन हुआ है।
मुख्य सचिव ने कहा कि बिना जरूरी आधार के परिमार्जन के आवेदन को अंचलाधिकारी रिवर्ट ना करें। उन्होंने अपर समाहर्ता को निदेश दिया कि इसके लिए कर्मचारियों तथा अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें।
ई-मापी की समीक्षा में पाया गया कि वैशाली जिला में 75.39% मामलों का निष्पादन हो चुका है।उन्होंने निदेश दिया की जमाबंदी धारकों से लगान अवश्य लिया जाए। म्यूटेशन से संबंधित कोर्ट सप्ताह में चार दिन अवश्य किया जाए ।
मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के बाद प्रभारी पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंहने सभी डीसीएलआर और अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में त्वरित कार्रवाई करने को कहा ।
समीक्षा बैठक में सभी डीसीएलआर, सभी अंचलाधिकारी मौजूद थे।
