Nation- OBC पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार… सीएम फडणवीस के साथ बैठक में पिछड़े वर्ग के नेताओं ने की मांग- #NA

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

मराठा आरक्षण की पृष्ठभूमि में हैदराबाद गजट लागू होने के बाद राज्य में माहौल गरमा गया है. ओबीसी समुदाय और मराठा समुदाय के आमने-सामने है. उनका रुख यही है कि मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए.

इस बीच, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ओबीसी नेताओं की एक बैठक हुई. इस बैठक में लगभग सभी प्रमुख ओबीसी नेता मौजूद थे. इस बैठक में बोलते हुए छगन भुजबल काफी आक्रामक रुख़ अपनाते नजर आए.

भुजबल ने इस बैठक में यह सवाल उठाया कि हैदराबाद गजट के संबंध में विधि एवं न्याय विभाग से अनुमति लिए बिना सरकारी निर्णय कैसे लिया गया? ओबीसी समुदाय के लिए महाज्योति हेतु सरकारी निधि शीघ्र उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है?

ओबीसी नेताओं ने सीएम के सामने रखी ये मांग

इस बीच, इस बैठक में ओबीसी नेताओं की ओर से दो प्रमुख मांगें रखी गईं. पहली मांग यह है कि 2 सितंबर को सरकार द्वारा लिया गया सरकारी निर्णय ओबीसी के लिए चौंकाने वाला है, मांग की गई है कि इस सरकारी निर्णय को रद्द किया जाए, जबकि दूसरी मांग यह है कि 2014 से राज्य में जारी जाति प्रमाण पत्र और जाति सत्यापन प्रमाण पत्र पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए.

इस बैठक में मंत्री पंकजा मुंडे भी मौजूद थीं, उन्होंने मराठा समुदाय को दिए जा रहे कुनबी प्रमाणपत्रों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.

वहीं, विजय वडेट्टीवार ने इस बैठक में मुख्यमंत्री से हैदराबाद गजट के सरकारी फैसले को रद्द करने की मांग की है. छगन भुजबल के साथ, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे, मंगेश ससाने और प्रकाश अन्ना शेंडगे भी इस बैठक में मौजूद थे.

मराठा आरक्षण और ओबीसी पर घमासान

मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश पर कई नेताओं ने अपनी राय रखी. विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इस चर्चा का सकारात्मक अंत करे. ओबीसी समुदाय आज बहुत चिंतित है.

उन्होंने कहा किमराठवाड़ा में कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठा है. समुदाय में खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है. हमने एक अध्ययन किया है, हमारी मांग है कि सरकारी आदेश रद्द किया जाए. हमने फैसला किया है कि 10 अक्टूबर को एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा. ओबीसी समुदाय इस मार्च में शामिल होगा. अब अगर सरकार चाहती है तो उसे सकारात्मक फैसला देना चाहिए.