India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें कृषि-डेयरी सेक्टर को लेकर क्या हुआ फैसला?

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते शुक्रवार को फ्रेमवर्क जारी कर दिया. व्हाइट हाउस ने ने एलान किया कि अमेरिका और भारत आपसी और पारस्परिक रूप से फायदेमंद व्यापार के एक अंतरिम समझौते के लिए फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक संयुक्त बयान पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. इस ट्रेड डील में भारत ने कृषि और डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं किया है. केंद्रीय मंत्री गोयल के मुताबिक, कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है.

दोनों देशों ने जारी किया संयुक्त बयान

इसे लेकर व्हाइट हाउस ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) एक संयुक्त बयान जारी किया. वहीं भारत सरकार के पीआईबी ने भी इस बयान को जारी किया. संयुक्त बयान में कहा गया है कि, “भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पारस्परिक और आपसी फायदे वाले व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं.”

संयुक्त बयान में आगे कहा गया कि, यह फ्रेमवर्क दोनों देशों की व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की बातचीत के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. जिसे पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने फरवरी 2025 में शुरू किया था. दोनों देशों के बीच ये समझौता लगभग एक साल तक चले व्यापारिक तनाव के बाद हुआ है. बता दें कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति का एलान किया था.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया पोस्ट

वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, “भारत-अमेरिका व्यापार समझौता न केवल भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा, बल्कि हमारे श्रम प्रधान क्षेत्रों को भी समर्थन देगा. इसके अलावा, यह हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी बड़ा बढ़ावा देगा.”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, ‘पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है. इससे भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खुल जाएगा. निर्यात में वृद्धि से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस फ्रेमवर्क के तहत, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा.

जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूते, प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशाल बाजार अवसर उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही सामान्य दवाइयों, रत्न एवं हीरे तथा विमान के पुर्जों सहित कई प्रकार की वस्तुओं पर शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और ‘मेक इन इंडिया’ को और बढ़ावा मिलेगा.’

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