Nation: जीएसटी में सुधार पर बोले जेपी नड्डा, सरकार नागरिकों को सहूलियत देने के लिए कटिबद्ध #INA

नई दिल्ली, 4 सितंबर (.)। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़ा बदलाव किया। जीएसटी में सुधार के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। उनके नेतृत्व में सिर्फ 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया है या फिर काफी कम कर दिया है।

उन्होंने कहा कि नए जीएसटी रिजीम में 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। इस निर्णय से यह सिद्ध हो गया है कि हमारी सरकार देश के आम नागरिकों को सहूलियत देने एवं उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कितनी कटिबद्ध है।

साथ ही जेपी नड्डा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं इस ऐतिहासिक अगली पीढ़ी जीएसटी रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। मैं इन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीएससी काउंसिल और सभी राज्यों के वित्त मंत्री को साधुवाद देता हूं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी में ये सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के व्यापार को सुगम करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व का संग्रह ही नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का जीवन गुणवत्ता सुधारना भी है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा।

दूध और आटा समेत रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी को जीरो कर दिया गया है। साथ ही आम आदमी से जुड़ी कई वस्तुओं पर जीएसटी 12, 18 और 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और आम जनता के जेब पर टैक्स का बोझ कम होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स जीरो कर दिया गया है।

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डीकेपी/

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जीएसटी में सुधार पर बोले जेपी नड्डा, सरकार नागरिकों को सहूलियत देने के लिए कटिबद्ध

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