MP News: MP: किसान कल्याण के लिए ₹10 हजार, 500 करोड़ की 5 योजनाओं को हरी झंडी, 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति – INA
मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा किसान कल्याण वर्ष में कृषकों के लिए लगभग 10 हजार 500 करोड़ रूपये की पांच योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गयी है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गयी है.
मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा कृषि विकास की दक्षता वृद्धि, विभिन्न कृषि घटकों की प्रभावकारिता को बढाने, दोहराव से बचने अभिसरण सुनिश्चित करने तथा राज्य सरकार को योजना बनाने में लचीलापन प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PMRKVY-DPR) संचालित है. जिसके तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परियोजना तैयार कर क्रियान्वित की जाती है.
ड्राप मोर-क्रॉप के लिए 2,393 करोड़ 97 लाख रूपये
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत पर ड्राप मोर क्रॉप (PDMC) घटक का आगामी 5 वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है. योजना की घटक योजना पर-ड्राप मोर-क्रॉप के आगामी 5 वर्षों में क्रियान्वयन के लिए 2393 करोड़ 97 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के लिए 3,285 करोड़ 49 लाख रूपये
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में दलहन, धान, गेहू, मोटा अनाज, पोषक तत्व अनाज, व्यवसायिक फसलों (गन्ना एवं कपास) का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने के उद्देश्य से केन्द्र सहायतित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFS-NM) संचालित है. आगामी पाँच वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2031 तक के निरंतर संचालन के लिए 3285 करोड़ 49 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी है.
नेशनल मिशन ऑन नेचरल फार्मिंग के लिए 1011 करोड़ 59 लाख रूपये
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल उत्पादन बढाने, मिट्टी की उर्वरकता बनाये रखने, पर्यावरण का संरक्षण एवं रसायन मुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन नेचरल फार्मिंग (NMNF) को आगामी पाँच वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2031 तक के लिए निरंतर संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत के अनुपात अनुसार कुल राशि 1011 करोड़ 59 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयलसीड के लिए 1,793 करोड़ 87 लाख रूपये
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित कर आयातित खाद्य तेलो पर भारत की निर्भरता को कम करने और किसानों की आय में करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सहायतित योजना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयलसीड (NMEO-OS) संचालित है. जिसका आगामी पाँच वर्षों (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2031 तक) निरंतर संचालन के लिए राशि 1793 करोड़ 87 लाख रूपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
MP: किसान कल्याण के लिए ₹10 हजार, 500 करोड़ की 5 योजनाओं को हरी झंडी, 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति
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