Nation- चुनाव आयोग का बंगाल के मुख्य सचिव को अल्टीमेटम, 21 अगस्त तक अधिकारियों के खिलाफ लेना होगा एक्शन- #NA

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगी. सीएम ने यह बात राज्य के चार अधिकारियों समेत कुल पांच लोगों पर आरोप लगने के बाद कही थी. हालांकि बुधवार (13 अगस्त) को चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को बुलाकर कहा कि इन पांचों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. राज्य सरकार को 21 अगस्त तक की समयसीमा दी गई है.

राज्य के 2 ERO, 2 AERO और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पर मतदाता सूची में फर्जी नाम दर्ज करने का आरोप लगा था. आरोप था कि इन अधिकारियों ने अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ अपनी पहचान पत्र साझा किए थे. आयोग ने उनके निलंबन और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की थी. ऐसा न होने पर पंत को बुधवार को दिल्ली तलब किया गया.

इन अधिकारियों पर एक्शन

बरुईपुर पूर्व के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) देबोत्तम दत्ता चौधरी, उसी निर्वाचन क्षेत्र के AERO तथागत मंडल, आर मैना के ERO बिप्लब सरकार और उसी निर्वाचन क्षेत्र के AERO सुदीप्त दास के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. सुरजीत हलदर नामक एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ भी FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था.

राज्य सरकार ने क्या कहा था

सोमवार को राज्य सरकार ने बताया था कि AERO सुदीप्त दास और डाटा एंट्री ऑपरेटर सुरजीत हलदर को आयोग के कार्यमुक्त कर दिया गया है. यानी किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है, किसी को निलंबित नहीं किया गया है. पत्र में यह भी कहा गया है कि इन अधिकारियों पर काम का बहुत दबाव होता है, इसलिए वो कर्मचारियों के साथ अपनी आईडी साझा करते हैं.

‘आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया’

सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव मनोज पंत को आज पूर्ण पीठ के सवालों का सामना करना पड़ा कि आयोग के पत्र द्वारा दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया. मुख्य सचिव को चारों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आयोग के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट पेश करनी थी. बैठक में कानूनी क्षेत्राधिकार से जुड़े मुद्दे भी उठे.

मुख्य सचिव को आज यह भी बताया गया कि आयोग हर राज्य में एसआईआर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में पूरा काम कानूनी दायरे में किया जा रहा है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था कि क्या चुनाव नियम लागू होने से पहले आयोग को राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है.