Nation- दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर CAQM की 27वीं बैठक, सख्त कदमों को दी मंजूरी- #NA

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 27वीं बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के तहत डॉ. एसडी अत्री को सीएक्यूएम में फुल टाइम टेक्निकल मेंबर के रूप में दोबारा नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई.

PM2.5 सबसे बड़ा प्रदूषक

आयोग ने 33 विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार किया गया था. रिपोर्ट में 2015 से 2025 के अध्ययनों के आधार पर बताया गया कि PM2.5 दिल्ली के AQI (Air Quality Index) को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण में स्थानीय उत्सर्जन के साथ-साथ Regional/Transboundary मूवमेंट का भी बड़ा असर है.

सर्दियों में PM2.5 के मुख्य सोर्स

• सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स (परिवहन, उद्योग, विद्युत संयंत्र, बायोमास दहन से उत्पन्न होने वाले)- 27%
• ट्रांसपोर्ट 23%
• बायोमास दहन 20%
• धूल 15%
• थर्मल पावर प्लांट समेत इंडस्ट्री 9%

गर्मियों में में PM2.5 के मुख्य सोर्स

• धूल – 27%
• ट्रांसपोर्ट – 19%
• सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स 17%
• इंडस्ट्री – 14%
• बायोमास दहन 12%
• रिपोर्ट पर प्राप्त लोगों के सुझावों पर अभी विचार जारी है.

46 नए CAAQMS स्टेशन लगेंगे

आयोग ने दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मजबूत करने के लिए 46 नए CAAQMS (Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations) स्थापित करने की मंजूरी दी. इनमें दिल्ली में 14, हरियाणा में 16, राजस्थान में 1 और उत्तर प्रदेश में 15 स्टेशन लगाए जाएंगे. इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में कुल CAAQMS की संख्या बढ़कर 157 हो जाएगी.

पराली जलाने पर सख्ती

आयोग ने डायरेक्शन नं. 96 (13 फऱवरी) का संज्ञान लिया, जिसमें 2026 में पराली जलाने से रोकने के लिए राज्यों को समन्वित और समयबद्ध कार्य योजना लागू करने को कहा गया है.

निर्माण और उद्योग पर कड़े नियम

निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रबंधन और धूल नियंत्रण प्रोटोकॉल को लेकर ड्राफ्ट डायरेक्शन नं. 97 को मंजूरी दी गई.

दिल्ली-NCR के इंडस्ट्री के लिए पीएम उत्सर्जन मानक (PM Emission Standards) और सख्त करने के लिए ड्राफ्ट डायरेक्शन नं. 98 को भी मंजूरी मिल गई है.

वाहन उत्सर्जन पर चिंता

आयोग ने MCD टोल प्लाजा पर Traffic Congestion को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट की समीक्षा की. आयोग ने Barrier free Multi Lane Free Flow (MLFF) System, RFID और ANPR Technology को जल्द लागू करने पर जोर दिया, ताकि Vehicular Congestion और Vehicular Emissions कम हो सकें.

2026 एक्शन प्लान की समीक्षा

बैठक में दिल्ली-एनसीआर के राज्यों, नगर निगम और विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार 2026 एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई. इन योजनाओं में ट्रांसफोर्ट, इंडस्ट्री, डस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और बायोमास बर्निंग जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक उपाय शामिल हैं. आयोग ने दोहराया कि इन एक्शन प्लान की नियमित मॉनिटरिंग होगी और सभी एजेंसियां वैधानिक निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगी.

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर CAQM की 27वीं बैठक, सख्त कदमों को दी मंजूरी

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