Nation- किसानों से 14 फरवरी को नहीं, जल्द से जल्द बातचीत करे केंद्र सरकार- बोले पंजाब सरकार के मंत्री खुड्डियां- #NA

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल.

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह प्रदर्शनकारी किसानों के साथ जल्द बैठक करे. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 14 फरवरी को किसान संगठनों के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के साथ 14 फरवरी को बैठक की सहमति के बाद खुड्डियां का यह बयान सामने आया है.

खुड्डियां ने रविवार को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार का प्रदर्शनकारी किसानों के साथ जल्द बातचीतकरनी चाहिए.

खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान मोर्चा में आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आज (रविवार) 55 दिन हो गए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है. केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान नेताओं से उनकी मांगों पर चर्चा करेगी.

इस निमंत्रण के बाद जहां डल्लेवाल चिकित्सा सेवाएं लेने को तैयार हो गए हैं, वहीं उनके पक्ष में आमरण अनशन पर बैठे 121 किसानों ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है. इसके बाद दल्लेवाल ही आमरण अनशन करेंगे.

डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया

केंद्र के आमंत्रण के बाद डॉक्टरों की एक टीम ने डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया. इसके अलावा डॉक्टरों की टीम द्वारा उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है. वहीं, डॉ. स्वमन सिंह ने 14 फरवरी को होने वाली बैठक पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि दल्लेवाल की तबीयत गंभीर है. इसलिए मीटिंग में इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए.’ क्योंकि 14 फरवरी तक भोजन के बिना डल्लेवाल की तबीयत और बिगड़ सकती है.

डॉ स्वमन सिंह ने कहा कि ऐसी सलाह देने वाले लोग डल्लेवाल के स्वास्थ्य का मजाक उड़ा रहे हैं. क्योंकि पहले से ही काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है.

हम समाधान ढूंढने आए हैं: कृषि सचिव

केंद्रीय कृषि सचिव प्रियरंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को आमरण अनशन पर बैठे दल्लेवाल के स्वास्थ्य की चिंता है. हम यहां समाधान खोजने के लिए हैं. केंद्रीय अधिकारियों ने डल्लेवाल से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया.

इस बीच अब केंद्र सरकार पर यह दवाब बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बातचीत हो, ताकि लंबे समय से चले आ रहे प्रदर्शन पर विराम लगे. हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर पहले बातचीत करना संभव नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लागू है.