Nation- कांग्रेस नेता जयराम रमेश पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ‘एक्स पोस्ट फैक्टो’ पर्यावरणीय मंजूरी को क्यों दी चुनौती?- #NA

कांग्रेस नेता जयराम रमेश.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स पोस्ट फैक्टो’ (कार्योत्तर) पर्यावरणीय मंजूरियों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने दावा किया कि पिछली तारीख से दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरियां कानून की नजर में गलत हैं.’एक्स पोस्ट फैक्टो’ पर्यावरणीय मंजूरी का मतलब बिना पूर्व अनुमति के शुरू हो चुकी औद्योगिक परियोजनाओं को बाद में वैधानिक मंजूरी देना है.

पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, “29 दिसंबर 2025 को अरावली की पुनर्परिभाषा पर दिए गए अपने पहले के फैसले की उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई. समीक्षा से उत्साहित होकर, मैंने अब उच्चतम न्यायालय में एक्स पोस्ट फैक्टो (कार्योत्तर) पर्यावरणीय मंज़ूरियों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है.” उनका कहना है कि पिछली तारीख से दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरियां कानून की नजर में गलत हैं, जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और शासन व्यवस्था का मजाक बनाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर स्थगित किया था आदेश

जयराम रमेश ने कहा, “ये उन लोगों को आसान रास्ता देती हैं जो जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं. कानून की अनभिज्ञता, उसका उल्लंघन करने का कोई बहाना नहीं हो सकती.” बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर के फैसले में दिए गए उन निर्देशों को बीते 29 दिसंबर को स्थगित रखने का आदेश दिया था, जिसमें अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था. जयराम रमेश इसी घटनाक्रम को पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में एक सकारात्मक संकेत मानते हुए आगे की कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं.

कानून का पालन करने वालों के साथ अन्याय

जयराम रमेश ने दावा किया कि पहले बिना अनुमति के परियोजना शुरू करना और बाद में मंज़ूरी ले लेना एक खतरनाक चलन है, जो कानून का पालन करने वालों के साथ अन्याय करता है. उन्होंने दो टूक कहा कि कानून की अनभिज्ञता, उसका उल्लंघन करने का कोई बहाना नहीं हो सकती.

29 दिसंबर 2025 को अरावली की पुनर्परिभाषा पर दिए गए अपने पहले के फैसले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई समीक्षा से उत्साहित होकर, मैंने अब सुप्रीम कोर्ट में एक्स पोस्ट फैक्टो (कार्योत्तर) पर्यावरणीय मंज़ूरियों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है।

पिछली तारीख से दी जाने वाली

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 23, 2026

जयराम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें अरावली पहाड़ियों की पुनर्परिभाषा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 दिसंबर 2025 को दिए गए आदेश से हौसला मिला है. उन्होंने लिखा कि इसी फैसले की समीक्षा से उत्साहित होकर उन्होंने अब एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरियों को चुनौती देने का फैसला किया है.