Nation- मूक बधिर बच्चे भी सुनेंगे और बोलेंगे… कानपुर के उर्सला हॉस्पिटल में होगी फ्री सर्जरी- #NA

कानपुर का उर्सला हॉर्समैन मेमोरियल अस्पताल उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला अस्पताल बनने जा रहा है जहां केंद्र सरकार की ADIP योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होगी. निजी अस्पतालों में यह सर्जरी 4- 5 लाख रुपये के खर्चे पर होती है, लेकिन सरकार के इस महत्वपूर्ण पहल की वजह से अब गरीब परिवार के बच्चे भी सुनने-सुनाने की क्षमता वापस पा सकेंगे. दरअसल, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज़ (AYJNISHD) ने उर्सला को ADIP योजना में इम्पैनल कर दिया है.

कानपुर जिला प्रशासन के विशेष प्रयासों और उर्सला के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सक्सेना व उनकी टीम की मेहनत से यह मंजूरी मिली है. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज़ (AYJNISHD) ने उर्सला को ADIP योजना में औपचारिक रूप से इम्पैनल कर दिया है. केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही जनवरी 2026 में पहले छह बच्चों का हाई-एंड कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाएगा. हाल ही में आयोजित स्क्रीनिंग कैंप में 42 बच्चों की जांच हुई, जिनमें से छह बच्चे गंभीर श्रवण हानि के साथ इम्प्लांट के लिए पूरी तरह उपयुक्त पाए गए.

एक्सपर्ट ने क्या कहा?

विशेषज्ञों के अनुसार, 1 से 5 वर्ष की आयु में किया गया कॉक्लियर इम्प्लांट सबसे प्रभावी होता है क्योंकि इस उम्र में मस्तिष्क की श्रवण क्षमता तेजी से विकसित होती है. सर्जरी के बाद नियमित स्पीच थेरेपी से बच्चे सामान्य बच्चों की तरह बोलना और सुनना सीख जाते हैं. उर्सला में हाई-टेक ऑपरेशन थिएटर को अपग्रेड किया जा रहा है. साथ ही एक समर्पित ऑडियोलॉजी रूम भी तैयार हो रहा है जहां स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और स्पीच थेरेपी की सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी. भविष्य में उर्सला को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का रीजनल कॉक्लियर इम्प्लांट सेंटर बनाने की योजना है. इस सुविधा से कानपुर के साथ-साथ फतेहपुर, उन्नाव, कन्नौज, हमीरपुर, बांदा जैसे पड़ोसी जिलों के हजारों बच्चे लाभान्वित होंगे.

डीएम ने डॉक्टरों की टीम को दी बधाई

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महंगे इलाज के अभाव में कोई भी बच्चा सुनने की क्षमता से वंचित न रहे, यही हमारा लक्ष्य है. डॉ. प्रवीण सक्सेना और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई. श्रवण बाधित बच्चों के माता-पिता के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है.