Nation- विजिट के वक्त फूल-माला और बुके न लाएं… सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदेश, गार्ड ऑफ ऑनर भी होगा बंद- #NA

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय की ओर सेएक सर्कुलर जारी कर राज्य के सभी कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और विकास अधिकारियों के साथ आला अधिकारियों को आदेश दिया है कि जब भी मुख्यमंत्री के रूप में उनका दौरा हो, उस दौरान कोई हार, माला, बुके, फूल, गुलदस्ता लेकर नहीं आएगा. साथ ही पुलिस द्वारा सीएम को दिये जानेवाले गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा भी बंद की जाए. सीएम ने आदेश दिया है कि गार्ड ऑफ ऑनर और फूल माला की परंपरा बंद की जाए.

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस राज्य के सीएम बने हैं. सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने खर्चे कम करने को लेकर बड़ा आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से दो जनवरी को इस बाबत आदेश जारी किया गया है. इस आदेश की प्रति सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्तों को भेजा गया है.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया आदेश

मुख्यमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में भेजा गया है.

इसमें कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को गुलदस्ता नहीं मिलना चाहिए. यह आदेश दिया गया है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पुलिस द्वारा दी जाने वाली पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर को रोक दिया जाना चाहिए. आदेश का विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाना चाहिए.” बता दें कि फडणवीस के पास गृह विभाग का प्रभार भी है.

इस सहकारी बैंक में अकाउंट खोलने की अनुमति

दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को भाजपा नेता प्रवीण दारेकेर द्वारा नियंत्रित मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के वितरण के लिए अकाउंट खोलने को मंजूरी दे दी. एमडीसीसी बैंक के अध्यक्ष दारेकेर, जिसे मुंबई बैंक के रूप में भी जाना जाता है, राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. सरकार ने राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को अपनी जमा राशि जमा करने के लिए एमडीसीसी बैंक का उपयोग करने की भी अनुमति दी.

कैबिनेट की बैठक में हुआ ये फैसला

इससे पहले, कैबिनेट ने सहकारी क्षेत्र के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए बैंक को मुंबई में भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी.

नए साल में पहली बार कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई. बैठक के दौरान ई-ऑफिस की तर्ज पर ‘ई-कैबिनेट’ प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. इसमें यह विचार किया गया है कि कैबिनेट के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों के मसौदे टैबलेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि कागज के उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके.

बैठक में लिया गया एक अन्य निर्णय राज्य में प्रत्येक बुनियादी ढांचे के काम को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करना था ताकि काम के दोहराव से बचा जा सके और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा मिल सके.