Nation- ई-वेस्ट ईको पार्क, विधानसभा का सत्र और DTC करेगी सभी बसों का संचालन… रेखा सरकार ने लिए ये बड़े फैसले- #NA

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें राजधानी के विकास और जनहित से जुड़े कई फैसले लिए गए. बैठक में होलंबी कलां में ई-वेस्ट ईको पार्क बनाने, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस सेवाओं के संचालन को और बेहतर बनाने की योजना, जल संरचनाओं (वाटर बॉडीज) के संरक्षण-पुनरुद्धार और अगले महीने विधानसभा के शीतकालीन सत्र आयोजित करने जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।. मुख्यमंत्री का कहना है कि ये फैसले दिल्ली को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार का साफ दृष्टिकोण है कि राजधानी का विकास केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा लाभ आम नागरिक, विशेषकर गरीब, मध्यम वर्ग और वंचित तबकों तक पहुंचे. सरकार स्वच्छ पर्यावरण, मजबूत सार्वजनिक परिवहन, जल संरक्षण और टिकाऊ शहरी विकास को प्राथमिकता दे रही है. ई-वेस्ट ईको पार्क जैसी परियोजनाएं जहां पर्यावरण संरक्षण और हरित रोजगार को बढ़ावा देंगी. वहीं, डीटीसी बसों के बेहतर संचालन से आम लोगों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी.

उन्होंने कहा कि राजधानी के जलाशयों के पुनरुद्धार से न केवल जल संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी मजबूत होगा. हमारी सरकार का मानना है कि दिल्ली को एक ऐसी आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाए, जहां विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय, पर्यावरण सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं का समान रूप से ध्यान रखा जाए. इसी सोच के तहत सरकार दीर्घकालिक और जन-केंद्रित नीतियों पर निरंतर काम कर रही है.

होलंबी कलां में ई-वेस्ट ईको पार्क

राजधानी दिल्ली में ई-वेस्ट ईको पार्क स्थापित होने जा रहा है. कैबिनेट की बैठक में होलंबी कलां में ईको पार्क को मंजूरी दे दी गई है. इस परियोजना से जुड़े कई अहम चरण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं. यह ई-वेस्ट ईको पार्क देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगा और स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में हर साल लगभग 2.5 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) पैदा होता है. फिलहाल इसका करीब 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के जरिए निपटाया जाता है, जहां असुरक्षित तरीकों से रीसाइक्लिंग होने के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर खतरा पैदा होता है. ई-वेस्ट के सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान के लिए होलंबी कलां में यह ई-वेस्ट ईको पार्क विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य दिल्ली में ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए एक औपचारिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था तैयार करना है. ताकि अवैज्ञानिक रीसाइक्लिंग से होने वाले वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण को रोका जा सके.

मुख्यमंत्री के अनुसार, होलंबी कलां में पहले चरण में यह ईको पार्क लगभग 11.4 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा. इसकी न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 51,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी. यह केंद्र ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत अधिसूचित 100 से अधिक प्रकार के ई-वेस्ट के निपटान में सक्षम होगा. यहां ई-वेस्ट का संग्रह, खोलना, रीसाइक्लिंग, उपयोगी धातुओं की रिकवरी और वैज्ञानिक रीसाइक्लिंग से संबंधित गतिविधियां की जाएंगी. परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पर्यावरण विभाग की ओर से दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) को सौंपी गई है. निजी भागीदार द्वारा इसमें लगभग 250 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जबकि इस चरण में सरकार की ओर से किसी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, परियोजना से जुड़े कई अहम चरण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं. डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है और जून 2025 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भूमि उपयोग को आवासीय से उपयोगिता श्रेणी में बदलने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है. सरकार का मानना है कि परियोजना के क्रियान्वयन के बाद होलंबी कलां का यह ई-वेस्ट ईको पार्क देश में वैज्ञानिक और टिकाऊ ई-वेस्ट प्रबंधन का उदाहरण बनेगा.

वाटर बॉडीज का संरक्षण और पुनरुद्धार

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट की बैठक में राजधानी दिल्ली की जल संरचनाओं (वाटर बॉडीज़) के संरक्षण और पुनरुद्धार को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. राजस्व विभाग की इस योजना के लिए एक नया प्रमुख मद (मेजर हेड) खोलने को भी मंजूरी दी गई. सरकार का उद्देश्य राजधानी में उपेक्षित और क्षतिग्रस्त जल निकायों को पुनर्जीवित कर भूजल स्तर में सुधार और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना है. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों और भूमि स्वामित्व एजेंसियों के अधीन जल निकाय आते हैं, वे सभी अपने-अपने क्षेत्र में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करें. DPCC द्वारा पहले ही जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 19 करोड़ 62 लाख 95 हजार रुपये राजस्व विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके हैं. इन निधियों का उपयोग राजस्व विभाग, पंचायत निदेशालय और खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जल निकायों के पुनरुद्धार पर किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान आगामी बजट में किया जाएगा.

इस योजना के तहत जलाशयों की गाद निकासी, चारदीवारी, पैदल पथ या वॉकिंग ट्रैक का निर्माण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार जैसे कार्य किए जाएंगे. प्रत्येक राजस्व जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति इस योजना की प्रगति की निगरानी करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्जीवित जल निकायों को आकर्षक सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को मनोरंजन के अवसर मिलेंगे और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी. स्थानीय समुदायों की भागीदारी से इन जल निकायों का दीर्घकालिक संरक्षण संभव होगा और इसका सीधा लाभ आसपास रहने वाले लोगों को मिलेगा.

सभी बसों का संचालन DTC करेगी

एक और अहम फैसले में कैबिनेट ने दिल्ली की बस सेवाओं का संचालन DIMTS से हटाकर DTC को सौंपने को मंज़ूरी दी है. यह व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से बस सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, रूट रेशनलाइज़ेशन आसान हो सकेगा और ड्राइवर-कंडक्टरों को ज़्यादा स्थिरता मिलेगी.

5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले वर्ष 5 जनवरी से आयोजित किया जाएगा. यह सत्र 8 जनवरी तक चलेगा. आवश्यक हुआ तो इस सत्र की समयावधि बढ़ाई जा सकती है. इस सत्र में दिल्ली सरकार जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कराएगी.