Nation: पहले पंजाब और अब दिल्ली की महिलाओं को ठग रहे हैं केजरीवाल : बांसुरी स्वराज #INA

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (.)। दिल्ली सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दो बड़ी घोषणाएं की हैं। ‘महिला सम्मान योजना’ और ‘संजीवनी योजना’। इन योजनाओं को लेकर 23 दिसंबर से दिल्ली सरकार लोगों के घर-घर जाकर पंजीकरण कराएगी।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अब पैसों की कमी के कारण किसी बेटी की उच्च शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी और महंगाई के इस दौर में किसी बहन को खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके साथ हैं। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रतिमाह 2100 रुपये मिलेंगे। इस महत्वपूर्ण योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हो रही है। हमारी बहनों और बेटियों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम आपके घर आकर इस योजना का रजिस्ट्रेशन करेगी।

इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार आगामी चुनावों को देखते हुए एक बार फिर दिल्ली की जनता के सामने झूठे के वादे पेश कर रही है। जो विश्वासघात उन्होंने पंजाब की महिलाओं के साथ किया था, वही अब दिल्ली की महिलाओं के साथ कर रही है। पंजाब में आप ने वादा किया था कि 2021-2022 में महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन एक भी पैसा उन तक नहीं पहुंचा है। पंजाब की महिलाएं अभी भी उस पैसे का इंतजार कर रही हैं। केजरीवाल से कहना चाहूंगी कि महिलाओं को इस तरह धोखा न दें।

संजीवनी योजना पर भाजपा सांसद ने कहा कि एक दशक से आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, तब दिल्ली के बुजुर्गों का ख्याल नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर तो हाईकोर्ट ने भी आपसे जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार के वकीलों ने कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया, क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं था।

दिल्ली सरकार तो पहले से ही घाटे में है, ऐसे में जो योजनाएं ला रहे हैं, इनके लिए पैसा कहां से लाएंगे। नवंबर में मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार से साढ़े 10 हजार करोड़ रुपया मांगा है।

उपराज्यपाल के ट्वीट पर भाजपा सांसद ने कहा है कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज और जल निकासी सभी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी लिए बिना एक दशक तक केवल सत्ता का आनंद लिया है। जनता का प्रति कोई दायित्व नहीं निभाया।

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डीकेएम/सीबीटी

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