Nation- बाढ़ राहत, जेल सुधार और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स… पंजाब कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले- #NA

मुख्यमंत्री भगवंत मान.

पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग सोमवार को चंडीगढ़ में हुई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. मीटिंग में तय हुआ है कि राज्य की जेलों में अब स्नीफर डॉग तैनात किए जाएंगे. ताकि जेलों के अंदर नशे व अन्य चीजों पर रोक लगाई जा सके. 6 डॉग की खरीद के लिए नियमों को मंजूरी दी गई है. पंजाब में अब मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट वन टाइम एक्सटेंशन को मंजूरी दी जाएगी.

सरकार ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम बहु मंजिला के निर्माण के लिए सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को जमीन अलॉट करने का फैसला लिया है. जिस रिजर्व कीमत पर जमीन अलॉट की जाएगी, उसकी कीमत तीन महीने में उन्हें जमा करवानी होगी. इसके बाद जमीन का पजेशन दिया जाएगा. इससे लोगों से धोखाधड़ी रुकेगी. वहीं, पुलिस थानों की सीमाओं में बदलाव करने में होम विभाग को आदेश जारी किए गए हैं.

बाढ़ राहत राशि बढ़ाने का फैसला

हाल ही में आई बाढ़ को लेकर पंजाब सरकार ने राहत राशि बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले के तहत 26 से 75 प्रतिशत तक फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये और 76 से 100 प्रतिशत तक नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि पहले यह राशि केवल 6,500 रुपये प्रति एकड़ थी.

माइनर मिनरल रूल्स में संशोधन को मंजूरी

केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ से दी जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. इसलिए अतिरिक्त मुआवजा राशि राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी. अंतरराज्यीय चेकपोस्टों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों, जो प्रोसेस्ड या अन प्रोसेस्ड छोटे खनिज पदार्थ (माइनर मिनरल्स) ले जा रहे हों, पर शुल्क लगाया जा सकेगा.

डीसिल्टिंग के लिए जारी होंगे टेंडर

इससे विभाग की ओर से अंतरराज्यीय चेकपोस्टों पर होने वाले संचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी. पंजाब की नदियों में बड़े स्तर पर जमा हुई रेत की सफाई (डीसिल्टिंग) करवाने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे. अब टेंडर 21 दिन की बजाय 14 दिन में खोले जाएंगे, ताकि ये काम आगामी मानसून सीजन से पहले पूरा किया जा सके.