Nation- जम्मू-कश्मीर: आयकर विभाग ने पीडीपी के विधायक पारा को भेजा नोटिस, मांगी खातों की जानकारी- #NA

पीडीपी विधायक वहीद पारा.

आयकर विभाग ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के विधायक वहीद पारा को नोटिस भेजकर उनके खातों की जानकारी मांगी है. अधिकारियों ने बताया कि पारा को 20 दिसंबर को आयकर विभाग के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्हें इस सूचना उसी दिन मिली. इस नोटिस के तहत पारा को आयकर विभाग से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जो उनके वित्तीय दस्तावेजों और खाता विवरण से संबंधित हो सकती है.

नोटिस आयकर अधिनियम की धारा 131(1ए) के तहत भेजा गया है, जो आयकर अधिकारियों को बिना किसी औपचारिक कार्यवाही के टैक्स के बकाएदारों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है. फिलहाल पारा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, लेकिन उनके करीबी सहयोगियों ने बताया कि पारा का प्रतिनिधि सोमवार को विभाग के कार्यालय में उपस्थित होगा.

चुनावी खर्च में दी थी ये जानकारी

वहीद पारा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से पीडीपी के विधायक हैं. उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी खर्च के बारे में जानकारी दी थी. उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पारा ने चुनाव प्रचार में 14 लाख रुपये से अधिक खर्च किए थे, जिनमें से अधिकांश राशि उन्हें व्यक्तिगत रूप से, कंपनियों, फर्मों और एसोसिएशन से कर्ज, उपहार और दान के रूप में मिली थी.

2.5 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति

इसके अलावा, पारा ने अपनी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी दी थी, जिसमें 2.5 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति शामिल थी, जिसमें 2 करोड़ रुपये की कृषि भूमि भी शामिल थी, जो उन्हें विरासत में मिली थी. पारा के राजनीतिक करियर में विवादों की कमी नहीं रही है. 25 नवंबर, 2020 को जब पारा पुलवामा से जिला विकास परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, तभी उन्हें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया था.

कानूनी विवादों का नया दौर फिर शुरू

दो साल तक जेल में रहने के बाद जनवरी 2021 में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (कश्मीर) विंग ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया था. आयकर विभाग द्वारा भेजा गया यह नोटिस पारा के खिलाफ चल रही कई कानूनी कार्यवाहियों के बीच आया है. हालांकि, यह नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन इससे राजनीतिक और कानूनी विवादों का नया दौर शुरू हो सकता है.