Nation- कर्ज माफी योजना गरीबों के लिए वरदान… CM भगवंत मान बोले- करीब 4800 परिवारों को मिला लाभ- #NA

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए ईमानदारी से जुटी हुई है. इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लाभार्थियों को कर्ज माफी के प्रमाणपत्र सौंपने के लिए आयोजित समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार अपनी कलम का उपयोग समाज के ज़रूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 67.84 करोड़ रुपये की कर्ज माफी से लगभग 4800 परिवारों को लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (पी.एस.सी.एफ.सी.) द्वारा 31 मार्च, 2020 तक बांटे गए कर्ज़ों पर लकीर फेर दी गई है. उन्होंने बताया कि यह माफी पी.एस.सी.एफ.सी. द्वारा उपरोक्त तिथि तक बांटे गए सभी कर्ज़ों के लिए है जिससे एस.सी. समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्ज़दारों को अत्यधिक आवश्यक राहत मिली है. इस कदम से कुल 4,727 कर्ज़दारों को 67.84 करोड़ रुपये की कुल राशि का लाभ होगा.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि कुल 4,727 कर्जदार थे जिनमें 4,685 डिफ़ॉल्ट कर्जदार और 42 नियमित कर्जदार हैं, इस कर्ज माफी योजना के तहत आएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘कोई आपत्ति नहीं’ प्रमाण पत्र (नो ड्यू सर्टिफिकेट) जारी किए जाएंगे. प्रवक्ता ने आगे बताया कि 30 अप्रैल, 2025 तक गणना की गई मूल, ब्याज और दंड ब्याज सहित देय 67.84 करोड़ की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा पी.एस.सी.एफ.सी. को वापस की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति समुदाय की जनसंख्या पंजाब की कुल जनसंख्या का 31.94 प्रतिशत है. इस समुदाय के बहुत से सदस्यों ने अपनी आर्थिक तरक्की के उद्देश्य से स्वरोजगार का उद्यम स्थापित करने के लिए पी.एस.सी.एफ.सी. से कर्ज़ लिया था. हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ कर्ज़दार बाहरी परिस्थितियों के कारण कर्ज़ वापस करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके कारण वे डिफ़ॉल्ट हो गए.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस माफ़ी योजना के लागू होने से अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और दिव्यांग वर्ग के 4,727 लाभार्थियों को 67.84 करोड़ की राहत मिलेगी जिसमें 30.02 करोड़ रुपये मूल राशि, 22.95 करोड़ रुपये ब्याज और 14.87 करोड़ रुपये का दंड ब्याज शामिल है (जो 30 अप्रैल, 2025 तक गणना किया गया है).