Nation- नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से छूटी थी ट्रेन, अब रिफंड पर HC ने दिया झटका, सुनवाई से किया इनकार- #NA

दिल्ली हाईकोर्ट.

दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ के मामले में दायर की गई जनहित याचिका में उन लोगों को पक्षकार बनाने से बुधवार को इनकार कर दिया, जिनकी ट्रेन इस हादसे की वजह से छूट गई थी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने उनसे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए मुकदमे जैसे व्यक्तिगत उपायों का लाभ उठाने के लिए कहा, जिसमें क्षतिपूर्ति भी शामिल है.

जनहित यचिका दायर करने वाले लोगों की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि भगदड़ की घटना में किसी तरह सुरक्षित बच जाने के बाद उन्होंने टिकट का रिफंड (टिकट के बदले कुछ रुपए वापस मिलने) मिलने के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया था, लेकिन उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया.

हाईकोर्ट ने हालांकि कहा, यह एक व्यक्तिगत मामला है. कानून के तहत उपाय अपनाएं. हम आपको इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति क्यों दें? यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) है. आप वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वे ट्रेन में नहीं बैठ सके इसलिए वे मुआवजे के हकदार हैं. कोर्ट ने बताया कि भीड़ और यात्री प्रबंधन पर कुछ कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जनहित याचिका दायर की गई है और इस घटना से जुड़ी याचिका का कोई लेना-देना नहीं है.

पीठ ने कहा, इस तरह से मामलों की बाढ़ आ जाएगी. हम इस मामले में न्याय नहीं कर पाएंगे. हम समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं. इससे व्यक्तिगत क्षति होगी, जनहित याचिका नहीं. हम आपको यहां पक्षकार बनने की अनुमति नहीं देंगे. कोर्ट ने आवेदकों को उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति दी तथा उन्हें कानून के तहत उचित उपाय अपनाने के लिए कहा.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात को भगदड़ मचने की घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी. दरअसल, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में जाने के लिए प्लेटफार्म संख्या 14 और 15 पर प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी.

याचिकाकर्ता अर्थ विधि ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि इस दुखद घटना से प्रशासन का घोर कुप्रबंधन और विफलता उजागर हुई. कोर्ट ने 19 फरवरी को रेलवे से अधिकतम यात्रियों की संख्या तय करने और टिकट की बिक्री के मुद्दे की जांच करने के लिए कहा था और इन मुद्दों पर लिए गए निर्णय का ब्यौरा देते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में इन्हीं मुद्दों को उठाया गया है.