Nation- PM मोदी का बड़ा एक्शन, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पहुंचेंगे मंत्री, तरुण चुग करेंगे कॉर्डिनेट- #NA

बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने की मीटिंग.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मंत्रियों की बाढ़ ग्रस्त इलाकों में ड्यूटी लगा दी है. उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिया है. पीएम ने कहा कि बाढ़ क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुग भी कॉर्डीनेशन करेंगे, ताकि राहत और बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके.

दरअसल मोदी सरकार के राज्यमंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों मे कैंप करेंगें और राहत कार्यों में तेजी लाएंगे. पीएम मोदी ने राज्य मंत्रियों (MoS) को किसी बाढ़ प्रभावित ज़िले में दो दिन रुककर राहत कार्यों का जायज़ा लेने का निर्देश दिया है. इन मंत्रियों को चार राज्यों का दौरा करना अनिवार्य है- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर. ये राज्य हाल के दिनों में बाढ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहे हैं.

1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान

पीएम मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हाल में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की. पीएम ने यहां एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उत्तराखंड में प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज घोषणा की.

मौसम खराब होने से हवाई निरीक्षण रद्द

इस दौरान, पीएम मोदी ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपए तथा घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि की भी घोषणा की. अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी को राज्य के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया.

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुई इस बैठक में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के अलावा राज्य के सांसद और केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास करेगी.

उन्होंने कहा कि इस समय राज्यों को अग्रिम भुगतान समेत आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत घोषित सहायता अंतरिम अवधि के लिए है तथा केंद्र सरकार राज्यों के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन की आगे समीक्षा करेगी. केंद्र सरकार की एक टीम उत्तराखंड के आपदाग्रस्त जिलों का दौरा कर चुकी है.

पीएम मोदी ने दिए कई निर्देश

पीएम मोदी ने पूरे क्षेत्र तथा लोगों को उससे उबरने में मदद के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाये जाने की जरूरत पर बल दिया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों को दोबारा बनाना और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के जरिए राहत देना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करने जैसे उपाय शामिल हैं.

पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके मकान आपदा से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. पीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की. उन्होंने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की.

पीएम मोदी ने आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए दो- दो लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की. पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि हाल में आई आपदाओं में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से सहायता मिलेगी जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा.

राहत और बचाव कार्यों में प्रयासों की सराहना

प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मिले तथा राहत और बचाव कार्यों में उनके प्रयासों की सराहना की. इससे पहले, शाम को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री धामी ने स्वागत किया. धामी ने राहत पैकेज घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का प्रदेश की जनता की तरफ से आभारी हैं.