Nation- प्राइम लोकेशन-रिश्तेदारों को बांटे भूखंड, LDA के अफसरों पर गिर सकती है गाज; लखनऊ में कैसे हुआ 1000 करोड़ की जमीन घोटाला?- #NA

लखनऊ विकास प्राधिकरण (फाइल फोटो).

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में जमीन घोटाले में 30 से ज्यादा अफसरों पर गाज गिर सकती है. हाई कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. करीब 1000 करोड़ की जमीन घोटाले के मामले में कोर्ट ने विजिलेंस के निदेशक से कहा है कि दिवंगत दिलीप सिंह बाफिला की हिमालय सहकारी आवास समिति , बहुजन निर्मल समिति के जिम्मेदारों , सहकारिताज आवास विकास एलडीए के अफसर व कर्मियों के खिलाफ जांच कर के कार्रवाई करें.

अदालत में यह भी कहा है कि एलडीए के अफसर ने समिति की जमीन के समायोजन की आड़ में तय सीमा से दोगुना से ज्यादा जमीन बाफिला की समिति को देकर अपने लोगों को बांट दी, जो अवैध है. जांच में राजस्व एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाए. अदालत ने यह कार्रवाई एलडीए के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल के वर्ष 2010 की रिपोर्ट तथा अन्य जांच रिपोर्ट के आधार पर की है.

कई अफसरों पर गिर सकती है गाज

विजिलेंस के निदेशक 20 जनवरी तक जांच एवं कार्रवाई करके अदालत को बताना पड़ेगा. सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2010 में जांच रिपोर्ट आने के बाद 14 साल तक चिन्हित दोषियों पर एलडीए ने कार्रवाई नहीं की. इससे एलडीए में 2009 से 2019 तक उपाध्यक्ष सचिव के रूप में तैनाद रहे आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर समेत तीन दर्जन के करीब अधिकारी-कर्मचारियों कार्यवाई तय नजर आ रही हैं.

क्या था बाफिला भूमिभूखंड समायोजन घोटाला?

दिवंगत दिलीप सिंह बाफिला ने गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में समायोजन के नाम पर एलडीए के पूर्व अफसर -कर्मियों की मिली भगत से 234 भूखंडों के समायोजन की घोटाले को अंजाम दिया था. मामला पकड़ में ना आए इसलिए इन संपत्तियों में परिवारजनों और रिश्तेदारों को फर्जी सदस्य बनवाया और उनके नाम प्राइम लोकेशन के बड़े-बड़े भूखंड कर दिए. शासन की जांच में हेरा फेरी कर 234 भूखंडों को फर्जी सदस्यों को आवंटित किया गया. इसमें हिमालय समिति के 122 और बहुजन निर्मल समिति के 112 भूखन शामिल हैं.

तीन बार जांच, कारवाई शून्य

एलडीए ने बाफिला की कितनी जमीन का अधिग्रहण किया और उसके समायोजन में कितनी जमीन दी गई, इसका सही हिसाब किताब नहीं मिल रहा है. जबकि कार्रवाई के नाम पर तीन बार जांच हो चुकी है. सबसे पहले एलडीए ने प्रकरण की जांच कराई दूसरी बार शासन ने आवास सचिव एवं आवास विकास आयुक्त ने जांच की. तीसरी बार एलडीए फिर से जांच कर रहा था.