Nation- बिहार में SC-ST विभाग ने दिखाई सख्ती, जन कल्याण के कार्य समय के भीतर करने का निर्देश- #NA

बिहार सरकार समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है. इसी कड़ी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई. बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया और सभी कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित समय पर पहुंचाने को कहा.

बिहार के मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोग सदियों से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं. बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनमें छात्रावास, आवासीय विद्यालय, छात्रवृति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाएं प्रमुख हैं. इन योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए विभाग को और अधिक सक्रियता दिखानी होगी.

एससी-एसटी बस्तियों में सामुदायिक भवन

इस मौके पर एससी-एसटी मंत्री ने सामुदायिक भवनों की जांच कर 15 दिनों में विभाग को सुनिश्चित करने का आदेश दिया. इसके अलावा एसटी-एससी बस्ती में जरूरत के मुताबिक सामुदायिक भवन, सामूहिक शौचालय और भूमिहीन परिवारों की सूची तैयार कर विभाग में उपलब्ध कराने को कहा. बैठक में विभाग की निदेशक प्रियंका रानी ने जिलों से आए उप निदेशकों और जिला कल्याण पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर छात्रावासों का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए.

ये छात्रावास अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित आवास और शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं. इसके अलावा जीविका समूहों द्वारा संचालित स्कूलों, विद्यालयों के अनुरक्षण तथा प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों पर भी फोकस करने को कहा गया. प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे वे सरकारी नौकरियों में सफल हो सकें.

थारू समाज के लिए 30 करोड़ आवंटन

निदेशक प्रियंका रानी ने अधिकारियों से कहा कि इन सभी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखें. लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता से निपटाएं ताकि बजट का सही उपयोग हो और लाभार्थी वंचित न रहें. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालयों का संचालन और जनजातीय समुदायों के लिए विशेष कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाए. हाल ही में थारू समाज के उत्थान के लिए 30 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया गया है, जो विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.