Nation- 2026 में चुनाव, SIR पर बंगाल में अभी से तनाव, TMC बोली- शुरू BJP ने किया,खत्म हम करेंगे- #NA

अभिषेक बनर्जी.

बंगाल में 2026 में होने वाले चुनाव से पहले ही SIR को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है. चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी कर दिया है. जिसकी शुरुआत भी हो गई है. वैसे तो इसका विरोध तमिलनाडु और केरल में भी हो रहा है. लेकिन पश्चिम बंगाल में अचानक से सियासी गर्मी बढ़ गई है. नेताओं के बयान इस सियासी तापमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है. नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी.

फिलहाल आमने सामने हैं टीएमसी और बीजेपी हैं. दोनों शब्दों के तीर चला रहे हैं और एक दूसरे की सियासत को घायल करने की कोशिश में लगे हुए हैं. टीएमसी का कहना है कि SIR 2.0 बंगाल में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की साजिश है जबकि बीजेपी कह रही है कि TMC फर्जी वोटरों की सफाई प्रक्रिया से घबरा गई है.

टीएमसी का आरोप- सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा

TMC का आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है जबकि बीजेपी इसे तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है. टीएमसी कह रही है कि बीजेपी बंगाल में आग के साथ खेल रही है तो बीजेपी का कटाक्ष है कि ममता बनर्जी बुरी तरह घबराई हुई हैं.

अब SIR 2.0 के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है. अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है – खेल बीजेपी ने शुरू किया है लेकिन खत्म टीएमसी करेगी. ऐसे ही चिंगारी भरे बयान अब बंगाल में सियासी क्लेश की वजह बन रहे हैं.

‘केंद्र सरकार लोगों के अधिकार छीनना चाहती है’

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग का एक ही उद्देश्य है बंगाल के लोगों का अपमान करना है. बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बताना, केंद्र सरकार बंगाल के लोगों का अधिकार छीनना चाहती हैं. हम ऐसा नहीं होंगे देंगे और मैं आज यहां से ये बोल रहा हूं. अगर एक भी वोटर का नाम काटा गया तो बंगाल के एक लाख लोगों के साथ चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करेंगे. अमित शाह और दिल्ली पुलिस हमें रोककर दिखाए.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 अक्टूबर को कहा था कि भारत सरकार की एजेंसियां जो बीजेपी की मर्जी से चलती हैं, अब सिर्फ गंदी राजनीति कर रही हैं. चाहे वो संस्कृति हो, शिक्षा हो या मतदाता सूची हो या त्योहार हो हर जगह केंद्र सरकार की एजेंसियां राजनीति में शामिल हैं. दिल्ली में बैठे कुछ लोग समझते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से चलेगा. अगर उन्होंने ये रवैया अपनाया तो उनके दंगे और दूसरी काली करतूतों का इतिहास फिर से सामने आएगा.

(टीवी9 ब्यूरो रिपोर्ट)