Nation- सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की निगरानी में हो SIR का दूसरा चरण… सुवेंदु अधिकारी ने ECI को लिखा पत्र- #NA

सुवेंदु अधिकारी.

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण केंद्र सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में हो. उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि SIR का दूसरा फेज पूरी तरह से माइक्रो ऑब्जर्वर की निगरानी में हो और माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार के कर्मचारी हों. उन्होंने मांग की कि स्क्रूटनी फेज और सुनवाई पूरी तरह से CCTV से कवर किया जाए.

पश्चिम बंगाल सहित देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है. इस प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया 14 फरवरी तक चलेगी. उसके बाद फिर स्क्रूटनी और सुनवाई होगी.

सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा फेज पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी स्टेज है. इस फेज से यह तय होगा कि फाइनल इलेक्टोरल रोल फेयर, एक्यूरेट और मैनिपुलेशन से फ्री है या नहीं.

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हालांकि, हमें इस फेज में दखल देने के लिए गलत असर डालने की सीरियस और लगातार रिपोर्ट मिल रही हैं. इससे SIR की न्यूट्रैलिटी और क्रेडिबिलिटी को सीधा खतरा है. उन्होंने कहा कि हम दूसरे फेज में क्लेम, ऑब्जेक्शन और डॉक्यूमेंट से जुड़ी कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट करते हैं.

1. पूरा फेज माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में हो. न्यूट्रैलिटी बनाए रखने के लिए ये माइक्रो ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होने चाहिए.
2. स्क्रूटनी फेज और सुनवाई का 100% हिस्सा CCTV से कवर होना चाहिए और SIR के आखिर तक सभी फुटेज संभालकर रखे जाने चाहिए.

SIR पर बीजेपी और टीएमसी में घमासान

उन्होंने कहा कि यह मैनिपुलेशन को रोकने और प्रोसेस की पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए जरूरी है. इस स्टेज पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज फाइनल इलेक्टोरल रोल की इंटीग्रिटी को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाएगा. हम दूसरे फेज के दौरान न्यूट्रैलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सख्त मॉनिटरिंग पक्का करने के लिए आपसे तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.

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पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर जमकर सियासत चल रही है. तृणमूल कांग्रेस SIR का विरोध कर रही है. वहीं, भाजपा का दावा है कि SIR से मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा और राज्य में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस प्रक्रिया के जरिए राज्य से बाहर खदेड़ा जाएगा.

इनपुट- रवि दत्ता